यातील याचिकाकर्ते, समर्पण जैन हे उत्तर प्रदेश बार कौन्सिलमध्ये नोंदणीकृत वकील असून अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर आणि कॉर्पोरेट कायद्यांमध्ये वकिली करतात. त्यांचे पक्षकार, रामपूर येथील मे. एम. एच. एंटरप्रायझेस यांच्यावर, रामपूर येथील सेक्टर-१ चे जीएसटी उपआयुक्त यांनी, राज्य वस्तू आणि से,!वा कर कायदा, २C,,०१७ च्या कलम ७४ अंतर्गत करनिर्धारण आदेश बजावून, अनेक कोटी रुपयांची मागणी केली होती. आपल्या पक्षकाराच्या सूचनेनुसार, याचिकाकर्त्या वकिलाने जीएसटी कायदा, २०१७ च्या कलम १०७ अंतर्गत दोन वैधानिक अपील दाखल केले आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटद्वारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजरचा वापर करून विवादित कराच्या १०% रकमेची आवश्यक पूर्व-ठेव केली. तथापि, अपीलीय अधिकारी यांनी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजरमधून आयटीसीद्वारे केलेली पूर्व-ठेव ही स्वीकारार्ह नाही, असे मत मांडून अपील फेटाळून लावले.
कर चुकवेगिरी केल्याचा आरोप असलेल्या क्लायंटकडून वसुली करण्याऐवजी, जीएसटी उपायुक्त यांनी याचिकाकर्ता-वकील आणि त्यांच्या क्लायंट यांच्या विरुद्ध, जीएसटी चुकवण्याचा कट रचल्याचा आरोप करत, भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 61(2), 318(4), 336(3), 338 आणि 340 (2) अंतर्गत कार्यक्षेत्रातील पोलिसांकडे एफआयआर दाखल केला.
दरम्यान याचिकेवर मा. उच्च न्यायालयाने अंतरिम संरक्षण मंजूर केले आणि उप आयुक्तांना व्यक्तिशः हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील यांनी आपले म्हणणे मांडताना याचिकाकर्ता-वकिलाने अपील दाखल करताना आणि पूर्व-ठेव भरताना, वरिष्ठ न्यायालयांनी घालून दिलेल्या कायद्याचे पालन करून, पूर्णपणे आपल्या व्यावसायिक क्षमतेनुसार काम केले होते. जरी याचिकाकर्त्याकडून काही चूक झाली असली तरी, अपील दाखल करण्याच्या प्रक्रियेतील चुकीच्या व्यावसायिक कृतीमुळे वकील हा आपल्या पक्षकारासोबत कट कारस्थानात सहभागी ठरत नाही. मा.खंडपीठाने नमूद केले की, आक्षेपार्ह एफआयआरने फौजदारी दायित्वाच्या सर्व ज्ञात तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे.मा. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, वेग वेगळे गुन्हे यांचे आरोप असलेल्या पक्षकारांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वकील व्यावसायिकदृष्ट्या अधिकृत असतो आणि त्यांचा बचाव करणे हे त्याचे कर्तव्य आहे.
अपील दाखल करण्यासारख्या व्यावसायिक कृतीसाठी वकिलाला फौजदारी जबाबदार धरणे म्हणजे वकिली व्यवसायाचा आणि वकील कायद्यांतर्गत वकिली करण्याचा वकिलाचा हक्कच संपुष्टात आणण्यासारखे होईल, ज्यामुळे अप्रत्यक्षपणे नागरिकांना संविधानाच्या अंतर्गत मिळणाऱ्या कायदेशीर मदतीच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जाईल.
पूर्व-ठेवीसाठी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजरमधून आयटीसीच्या वापराबाबत, मा. न्यायालयाने असे मत मांडले की, वकिलाचा तो मार्ग अवलंबण्याचा निर्णय योग्य असो वा अयोग्य, त्यामुळे तो त्याच्या पक्षकाराच्या व्यवसायात कट रचणारा ठरू शकत नाही.
त्यानुसार, मा. खंडपीठाने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-१, रामपूर यांनी पारित केलेला ४ ऑक्टोबर २०२५ चा एफआयआर, आरोपपत्र आणि १४ मे २०२६ चा दखल आदेश, जेवढा याचिकाकर्त्याशी संबंधित होता, तेवढा रद्द केला.
Samarpan Jain vs State Of U.P. And 2 Others
CITATION : 2026 TAXSCAN (HC) 729
Case Number : CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. - 23443 of 2025
Date of Judgement : 21 May 2026
