राजस्थान सरकारच्या वाणिज्य कर विभागाने राज्यभरातील वाहतूकदार कंपन्यांविरुद्ध एकाच वेळी मोठी शोध आणि सर्वेक्षण मोहीम राबवली. विभागाच्या तीन अंमलबजावणी शाखा आणि आठ प्रादेशिक विभागांच्या संयुक्त समन्वयाने राबविण्यात आलेल्या या मोहिमेत ३३ माल वाहतूक कंपन्यांचा समावेश होता. या मोहिमेअंतर्गत,वाहतूक कंपन्यांच्या कार्यालयांवर तसेच त्यांच्या मालकांच्या निवासस्थानांवर छापे टाकण्यात आले.
या शोधमोहिमेत मालवाहतूक क्षेत्रात होत असलेली मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता उघडकीस आली. ज्या मालावर प्रत्यक्ष कर दर शून्य होता, त्यावरही वाहतूक कंपन्या १२ टक्के जीएसटी दाखवणारी बिले देत होत्या. कायद्यानुसार रोख रक्कम भरणे आवश्यक असतानाही, रोख रकमेऐवजी प्रत्यक्ष कर दायित्वे भरण्यासाठी अवैधपणे निर्माण झालेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा (आयटीसी) वापर केला जात होता. याचा थेट परिणाम असा झाला की राज्य सरकारला मिळणाऱ्या कायदेशीर जीएसटी महसुलावर परिणाम झाला आणि करचुकवेगिरी लपवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली.
संबंधित सूत्रानुसार कर विभाग राज्यभरात कार्यरत असलेल्या इतर मालवाहतूकदारांचीही टप्प्याटप्प्याने चौकशी करणार असून आरजीएसटी/सीजीएसटी कायद्यांच्या तरतुदींनुसार कर चुकवेगिरीच्या प्रत्येक प्रकरणात कठोर कारवाई करण्याचे संकेत मिळत आहेत.
