यापूर्वी 28 जुलै 2022 रोजी च्या सूचनेनुसार, ज्या करदात्यानी आभासी सुनावणीची निवड केली नाही ,त्यांच्यासाठी भौतिक सुनावणीचा पर्याय म्हणून त्याच्या विनंतीनुसारच वैयक्तिक सुनावणी ही आभासी मोडमध्ये घेण्याचा पर्याय उपलब्ध होता.तथापि, ही दुरुस्ती आता मागे घेण्यात आली असून 21 ऑगस्ट 2020 ची मूळ सूचना पुनर्स्थापित करून, ज्यामध्ये वैयक्तिक सुनावणी ही केवळ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आभासी पध्दतीने आयोजित करणे आवश्यक केले आहे.
यापुढे केवळ सहभागी पक्षाच्या (कर दात्याच्या) विशेष विनंतीनुसारच भौतिक सुनावणी, ही कारणे नमूद करूनच, करण्यात येईल. या निर्देशांची उद्दिष्ट्ये ही वैयक्तिक सुनावणीची प्रक्रिया प्रमाणित करणे, विभागांमधील प्रक्रियांमध्ये सुसंगतता सुनिश्चित करणे तसेच अधिक पारदर्शकता आणणे ही आहेत.
