दोन न्यायमूर्ती यांच्या खंडपीठाने इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) ने दाखल केलेल्या रिट अपीलला मान्यता दिली आहे आणि वित्त कायदा, २०२१ नुसार जीएसटी कायदा ,2017 मध्ये कलम 7(1) (aa) मध्ये समाविष्ट करताना केलेल्या सुधारणांची घटनात्मक वैधता रद्द केली आहे.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या केरळ राज्य शाखेने जीएसटी गुप्तचर्त महासंचालनालयाकडून त्यांच्या सदस्यांना दिलेल्या विविध सेवांवरील कर वसूल करण्यासाठीची कारवाई होण्याची भीती व्यक्त करत ही रिट याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की ते त्यांच्या सदस्यांना सेवा पुरवण्यावर भरण्यास जबाबदार नाही. त्यांना समन्स बजावण्यात आले होते ज्यामध्ये २०१७-१८ ते २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठी जीएसटी कायद्यांतर्गत त्यांनी केलेल्या नोंदणीची माहिती आणि त्यांच्या लेखापरीक्षित लेखापुस्तिका आणि इतर आर्थिक कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे त्यांना कर वसुलीसाठी जबरदस्तीची कारवाई होण्याची भीती होती.
आता मटर सदर निर्णयानुसार इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या सदस्य डॉक्टरांना देण्यात येणाऱ्या सेवांवरील जीएसटी कर मा.न्यायालयाने रद्द केला.
