मा.न्यायालयाच्या खंडपीठाने मेसर्स रोहन कॉर्पोरेशन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध भारत सरकार, रिट याचिका क्रमांक १२७०० /२०२३ या केस मध्ये निरीक्षण नोंदवले आहे की जेव्हा बांधलेली स्थावर मालमत्ता, मग ती पूर्णपणे बांधलेली असो किंवा अंशतः बांधलेली असो, नंतर कोणतीही बांधकाम सेवा न देता विकली जाते, तेव्हा त्या व्यवहाराला जीएसटी कायद्याच्या कलम 7 आणि अनुसूची II च्या परिच्छेद 5(b) च्या तरतुदी लागू होणार नाही, कारण या व्यवहारात वस्तू किंवा सेवा किंवा दोन्हीचा पुरवठा होत नाही .
याचिकाकर्ता करदाता हा मंगलोर आणि आसपासच्या परिसरात विविध व्यावसायिक आणि निवासी प्रकल्प असलेल्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांच्या विकासाचा व्यवसाय करत होता. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की पुरवठा संबंधी जीएसटी कायदा ,२०१७ अनुसूची II परिच्छेद ५(ब) आणि कलम ७ यांच्या तरतुदी नुसार, एक सेवाप्रदाता आणि सेवा प्राप्तकर्ता असावा ही मूलभूत आवश्यकता आहे.तसेच सेवा प्रदात्याने सेवा प्राप्तकर्त्यासाठी बांधकाम सेवा याचा पुरवठा केलेला असावा. आणि या व्यवहारात सेवा प्रदात्या पुरवठादाराने सेवा प्राप्तकर्त्याबरोबर इमारत बांधण्यासाठी केलेल्या कराराची पूर्तता आणि त्याची लागूता स्पष्ट असावी. जेव्हा एखाद्या प्रकरणात ही बाब नसेल, तेव्हा अनुसूची II परिच्छेद ५(ब) मध्ये ही येत नाही असे स्पष्ट करून मा. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे म्हणणे मान्य केले.
