या प्रकरणात, करदाता, मे. वेलवर्थ प्रोजेक्ट डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांनी आयुक्त (अपील) यांच्या निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल केले होते, ज्यानी वित्त कायदा, १९९४ च्या कलम ७३(१) अंतर्गत विचारात घेतलेल्या वाढीव मर्यादेच्या कालावधीसाठी व्याज आणि दंडासह सेवा कर मागणीची पुष्टी केली होती.
करदात्याच्या वकिलाने जीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त विरुद्ध एडलवाईस फायनान्शियल सर्व्हिसेस (२०२३) ११२ G.S.T.R. १४ (S.C.) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून राहून मूल्याच्या अभावी, कोणताही सेवा कर निश्चित करता येत नाही असा युक्तिवाद केला.त्या प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले होते की, "वित्त कायदा, १९९४ अंतर्गत करपात्रतेच्या उद्देशाने, कोणत्याही क्रियाकलापात, केवळ 'प्रदाता'च असणे आवश्यक आहे असे नव्हे तर 'सेवा प्रदान करताना दिलेले/ घेतलेले मूल्य देखील स्पष्ट पणे पुढे येणे आवश्यक आहे. या दोन घटकांपैकी कोणत्याही घटकाच्या अनुपस्थितीत, वित्त कायदा, १९९४ च्या कलम ६६ब अंतर्गत करपात्रता येणार नाही.
मा. न्यायाधिकरणा च्या द्विसदस्यीय पीठाने वरील निकालाचा आधार घेऊन , सेवा कराच्या मागणीची पुष्टी करणे टिकणार नाही असे स्पष्ट करून आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठीची कराची मागणी रद्द केली.
हा जरी सेवा कर कालावधीतील 2017 पूर्वीच्या कर दायित्वा बद्दल निर्णय असला तरी याचा आधार जीएसटी तही मिळू शकतो. काही अपवाद म्हणजे जीएसटी कायद्याच्या परिशिष्ट I मधील नमूद सेवा वगळता, जेथे सेवेचे मूल्य नाही तिथे जीएसटी लागणार नाही.
