हे प्रकरण जुलै २०२४ असून डीजीजीआयने जुलै २०१७ ते मार्च २०२२ या कालावधीसाठी इन्फोसिसला पूर्व-कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. नोटीसमध्ये आयजीएसटी रिव्हर्स चार्ज तरतुदींचे पालन न केल्याचा आरोप करण्यात आला होता आणि ३२,४०३ कोटी रुपयांच्या संभाव्य दायित्वाचा उल्लेख करण्यात आला होता. प्रतिसादात, इन्फोसिसने आवश्यक स्पष्टीकरणे आणि कागदपत्रे सादर केली.
इन्फोसिस लिमिटेड कंपनीने आता नियामक घोषणेद्वारे पुष्टी केली आहे की हा विषय संपला असून डीजीजीआयकडून या संबंधी त्यांना संदेश मिळाल्याने, हे प्रकरण बंद झाले आहे.
