आईटी कंपनी इंफोसिस को जीएसटी विभाग से मिली बड़ी राहत- डीजीजीआई ने 32,403 करोड़ रुपये की टैक्स मांग से जुड़ा मामला किया बंद

       देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनियों में से एक इंफोसिस लिमिटेड को केंद्रीय जीएसटी कर प्रशासन से बड़ी राहत मिली है। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने 32,403 करोड़ रुपये की भारी कर मांग से संबंधित कर मामले को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है। यह मामला इंफोसिस की विदेशी शाखाओं से आयात सेवाओं के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) का कथित रूप से भुगतान न करने से संबंधित था।

       यह मामला जुलाई 2024 से चर्चा में था और डीजीजीआई ने जुलाई 2017 से मार्च 2022 की अवधि के लिए इंफोसिस को कारण बताओ नोटिस पूर्व नोटीस जारी कि थी। नोटिस में आईजीएसटी रिवर्स चार्ज प्रावधानों का पालन न करने का आरोप लगाया गया था और 32,403 करोड़ रुपये की संभावित देनदारी का उल्लेख किया गया था। जवाब में, इंफोसिस ने आवश्यक स्पष्टीकरण और दस्तावेज प्रस्तुत किए।

       इंफोसिस लिमिटेड ने अब एक  घोषणा के माध्यम से पुष्टि की है कि डीजीजीआई ने यह मामला बंद कर दिया गया है।