याचिकाकर्त्याने आरटीजीएसद्वारे जीएसटी रक्कम पुरवठा दाराला दिली असूनही विभागाने ७ इनव्हॉइसवर दावा केलेला २८.५२ लाख रुपयांचा आयटीसी नाकारला. जीएसटीआर-2A मध्ये न दिसल्याने आणि पुरवठादाराने जीएसटी न भरल्याने विभागाने आयटीसी नाकारला. परिणामी, कलम ७३ अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली, ज्याचा परिणामी १०% दंड आणि व्याजासह आयटीसी रिव्हर्सल करण्याची मागणी करणारा मूळ आदेश जारी करण्यात आला. अपील प्राधिकरणानेही आदेश कायम ठेवला.
याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की वैध इनव्हॉइसवर आरटीजीएसद्वारे पेमेंट केले गेले होते असता पुरवठादार विक्रेत्याच्या डिफॉल्टमुळे खरेदीदाराच्या आयटीसी ला कोणताही धोका निर्माण होऊ नये.
मा.न्यायालयाने या निर्णयात असे नमूद केले की याचिकाकर्त्याने त्याच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या आहेत आणि बँकिंग चॅनेलद्वारे पैसे दिले आहेत. तसेच, कर पावत्या खऱ्या आणि निर्विवाद होत्या. कलम १६(२)(अ) आणि (ब) अंतर्गत अटी म्हणजे वस्तू/ सेवांची मिळाल्याची पावती, कर पावत्या उपलब्धता तसेच पुरवठादाराला पैसे देणे हे सिद्ध झाल्याने न्यायालयाने असे ठरवले की खरेदीदार हा त्याच्या पुरवठादार विक्रेत्याला GSTR-1 दाखल करण्याची किंवा कर भरण्याची सक्ती करू शकत नाही. तसेच, खरेदीदार विक्रेत्याला सरकारकडे रिटर्न जमा दाखल करण्यास भाग पाडू शकत नाही. यामुळे पुरवठादाराच्या चुकीसाठी खरेदीदाराला दंड आकारला जाऊ शकत नाही.
सनक्राफ्ट एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड (मा. सर्वोच्च न्यायालय) आणि D.Y. बीथेल एंटरप्रायझेस व(मा. मद्रास उच्च न्यायालय) या खटल्यातील निकालामध्ये पुरवठा दार विक्रेत्याने कर न भरल्यामुळे खरेदीदाराला केवळ जबाबदार धरता येत नाही, बँकिंग पावत्याद्वारे केलेले पेमेंट वैध असल्याने ITC नाकारता येत नाही.
मा. न्यायालयाला असे आढळून आले की मूळ निर्णय अधिकाऱ्यांनी दोन्ही पक्षांच्या कायदेशीर कर्तव्यांचे मूल्यांकन केले नाही, पुरवठादाराच्या चुकीबद्दल योग्य चौकशी केली गेली नाही आणि कोणताही तर्कसंगत आदेश देण्यात आला नाही. म्हणून, तो आदेश रद्द करून आणि प्रकरण परत निर्णयासाठी पाठवले.
