या तपासात काही आयटीआर तयार करणारे कर सल्लागार आणि मध्यस्थांनी चालवलेले संघटित रॅकेट उघड झाले आहेत, जे बोगस वजावट आणि सवलतींचा दावा करून रिटर्न दाखल करत आहेत. या फसव्या फाइलिंगमध्ये फायदेशीर तरतुदींचा गैरवापर समाविष्ट आहे, काहींनी जास्त परतावा मिळविण्यासाठी खोटे TDS रिटर्न देखील सादर केले आहेत.
संशयास्पद व्यवहार ओळखण्यासाठी, विभागाने तृतीय-पक्ष स्रोतांकडून आणि प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साधनांकडून मिळालेल्या आर्थिक डेटाचा वापर केला आहे. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, दिल्ली, गुजरात, पंजाब आणि मध्य प्रदेशमध्ये केलेल्या अलिकडच्या शोध आणि जप्तीच्या कारवाईतून हे निष्कर्ष आणखी सिद्ध होतात, जिथे विविध गट आणि संस्थांनी फसव्या दाव्यांचा वापर केल्याचे पुरावे आढळून आले.
या विश्लेषणातून कलम १०(१३अ), ८०जीजीसी, ८०ई, ८०डी, ८०ईई, ८०ईईबी, ८०जी, ८०जीजीए आणि ८०डीडीबी अंतर्गत कपातीचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाल्याचे दिसून येते. वैध कारणाशिवाय सूट मागितली गेली आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योजकांचे कर्मचारी यात सामील आहेत.
विभागाने करदात्यांना सल्ला देताना इशारा दिला आहे की त्यांनी त्यांच्या उत्पन्नाचे आणि संपर्क निर्देशांकांचे अचूक तपशील दाखल करावेत आणि अनधिकृत एजंट किंवा मध्यस्थांकडून अनावश्यक परतफेडीचे आश्वासन देणाऱ्या सल्ल्याने प्रभावित होऊ नये.
