तथापि, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की या प्रकरणातील प्रतिवादी असलेल्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनविरुद्ध कोणतेही वसूलीचे पाऊल उचलले जाणार नाही.
न्यायालयाच्या द्वी सदस्य खंडपीठाने हा आदेश दिला. भारत सरकार कडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल उपस्थित राहिले. आयएमएचे वरिष्ठ वकील यांनी मागील कालावधीसाठी कोणतीही वसुली नसावी अशी विनंती केली होती , जी न्यायालयाने मान्य केली.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने त्यांच्या सदस्यांना दिलेल्या सेवांवर जीएसटी वसुलीच्या विरोधात दाखल केलेल्या रिट अपिलात मा. केरळ उच्च न्यायालयाकडून या पूर्वी निकाल देण्यात आला होता. क्लब किंवा असोसिएशनने त्यांच्या सदस्यांना दिलेल्या सेवा करपात्र नाहीत असा युक्तिवाद करताना आयएमए ने परस्परतेच्या तत्त्वाचा मुद्दा मांडला होता. केंद्रीय आणि केरळ वस्तू आणि सेवा कर कायद्यात स्पष्टीकरणासह कलम 2(17)(e) आणि कलम 7(1)(aa) च्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करून सदस्यांना सेवांची करपात्रता नियमित करण्यात आली होती. या सुधारणांमध्ये क्लब/असोसिएशनने त्यांच्या सदस्यांना सेवांचा पुरवठा कर आकारणीच्या उद्देशाने करपात्र पुरवठा बनवणाऱ्या गृहीतक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला. वित्त कायदा, २०२१ द्वारे सादर केलेली ही सुधारणा १ जुलै २०१७ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली. म्हणून, आयएमएने या तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान दिले होते.
मा. केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या तरतुदी असंवैधानिक असल्याचे घोषित केले होते. खंडपीठाने सांगितले होते की ही तरतूद संविधानाच्या कलम २४६अ अंतर्गत दिलेल्या "पुरवठा" च्या व्याख्येच्या विरुद्ध आहे.
"त्यानुसार, कलम २(१७) (ई) आणि कलम ७(१)(एए) आणि सीजीएसटी कायदा, २०१७ चे स्पष्टीकरण आणि कलम २(१७)(ई) आणि कलम ७(१)(एए) आणि केजीएसटी कायद्याचे स्पष्टीकरण या तरतुदी असंवैधानिक आणि निरर्थक घोषित करण्यात आल्या कारण त्या भारतीय संविधानाच्या कलम ३६६ (१२अ) आणि कलम २६५ सह कलम २४६अ च्या तरतुदींपेक्षा वेगळ्या आहेत," असे खंडपीठाने जाहीर केले होते.
खंडपीठाने असेही मत मांडले होते की तरतुदींना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागु करणे देखील बेकायदेशीर आहे.
