इसी संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह कर नीति संरचनात्मक सुधारों, कर दरों को युक्तिसंगत बनाने और जीवन को आसान बनाने पर आधारित होगी।
अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर आम आदमी, महिलाओं, छात्रों, मध्यम वर्ग और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कर दरों को सुव्यवस्थित करना शामिल है।
अन्य सुधारों में वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण से संबंधित विवादों को कम करना, कुछ क्षेत्रों में उल्टे टैरिफ ढांचे को सही करना, टैरिफ स्थिरता सुनिश्चित करना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना शामिल होगा।
जीएसटी सुधार प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों को मज़बूत करेंगे, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे और क्षेत्रीय विस्तार को सक्षम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने जीएसटी के अंतर्गत सुधारों के महत्व को रेखांकित किया जिससे आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और एमएसएमई को राहत मिलेगी।
विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और सुधारों के लिए प्रस्ताव जीएसटी परिषद द्वारा गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) को इस मुद्दे की जांच के लिए भेजा है।
