या पारदर्शक प्रणालीमुळे करदात्यांचा वेळ ,पैसा व श्रम वाचेल अशी अपेक्षा आहे. या प्रणालीमध्ये, निर्णय घेणारे अधिकारी आणि करदाते किंवा त्यांचे प्रतिनिधी हे आता एकमेकांशी थेट संवाद साधणार नाहीत. कर आकारणीशी संबंधित सर्व प्रक्रिया या डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषणाद्वारे पार पाडल्या जातील.
कारणे दाखवा नोटिसांपासून ते अंतिम आदेशांपर्यंत सर्व कर प्रक्रिया या ऑनलाइन केल्या जातील. 'फेसलेस अ‍ॅडज्युडिकेशन सिस्टम'मुळे करदात्यांना जीएसटी विभागाच्या कार्यालयांमध्ये जाण्याची गरज उरणार नाही. करदात्यांच्या कारणे दाखवा नोटिसांना दिलेल्या उत्तरांची सुनावणी 'फेसलेस ऍडजुडीकेशन प्राधिकारी ऑनलाइन बैठकींद्वारे करेल. ही प्रणाली, जी पूर्वी केंद्र सरकारने आयकरासाठी सुरू केली होती, त्याच धर्तीवर आता राज्य सरकार अप्रत्यक्ष करांसाठी ही प्रणाली सुरू करत आहे.
