इस पारदर्शी प्रणाली से करदाताओं का समय, पैसा और मेहनत बचेगी। इस प्रणाली में, निर्णय लेने वाले प्राधिकारी और करदाता या उनके प्रतिनिधि अब एक-दूसरे से सीधे संपर्क नहीं करेंगे। कराधान से जुड़ी सभी प्रक्रियाएँ इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से संचालित होंगी।
कारण बताओ नोटिस से लेकर अंतिम आदेश तक, सभी कर प्रक्रियाएँ ऑनलाइन होंगी। 'फेसलेस एडजुडिकेशन सिस्टम' से करदाताओं को जीएसटी विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। करदाताओं द्वारा कारण बताओ नोटिस पर दिए गए जवाबों पर 'फेसलेस एडजुडिकेशन अथॉरिटी' ऑनलाइन मीटिंग के ज़रिए सुनवाई करेगी। यह व्यवस्था, जो पहले केंद्र सरकार द्वारा आयकर के लिए शुरू की गई थी, अब राज्य सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष करों के लिए शुरू की जा रही है।
