मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पॉवर ऑफ ॲटर्नी (POA) द्वारे केलेल्या विक्री करारांच्या नोंदणीशी संबंधित कायदेशीर मुद्दा मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला आहे. हा मुद्दा नोंदणी कायदा, १९०८ च्या कलम ३२(अ) अंतर्गत नोंदणीच्या उद्देशाने विक्री करार करणाऱ्या पीओए धारकाला कायदेशीररित्या एकझ्यूकंट म्हणून मानले जाते का याच्या संदर्भातील आहे.
१९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला भाडेकरू जी. राजेंद्र कुमार यांनी केलेल्या तीन नोंदणीकृत विक्री करारांच्या वैधतेवरून झालेल्या वादातून हा खटला उद्भवला. राजेंद्र कुमार यांनी मूळ मालमत्ता मालक रणवीर सिंग आणि त्यांची पत्नी ज्ञानू बाई यांच्यासाठी पीओए धारक म्हणून काम करण्याचा दावा केला होता. तथापि, नंतर या जोडप्याने त्यांच्या बाजूने असा कोणतीही पॉवर ऑफ ऍटर्नी दिल्याचे मान्य करण्यास नकार दिला.
मा.खंडपीठाने म्हटले की, नोंदणी कायद्याअंतर्गत, एजंट म्हणून कागदपत्र सादर करणाऱ्या व्यक्तीने कायद्याच्या कलम 32(c), 33, 34 आणि 35 अंतर्गत विशिष्ट प्रमाणीकरण संबंधित आवश्यकता पूर्ण केल्या पाहिजेत.
मा. न्यायाधीशांनी असा निर्णय दिला की खटल्याचा निर्णय घेण्यासाठी परस्परविरोधी उदाहरणे असल्याने ती उदाहरणे म्हणून वापरणे यासाठी अयोग्य ठरेल. असे स्पष्ट करून मा. न्यायालयाने मोठ्या खंडपीठाकडे खटला पाठवण्याचा निर्णय घेतला