मे. तीर्थ अ‍ॅग्रो टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतरांविरुद्ध केंद्र सरकार आणि इतरांनी दाखल केलेला हा खटला मा. गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाशी संबंधित होता. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST) कायदा, २०१७ च्या कलम ५४(३) आणि CGST नियम, २०१७ च्या नियम ८९(५) अंतर्गत परतावा अर्जा प्रकरणी हा विवाद निर्माण झाला होता. सदर कायद्यातील तरतुदनुसार ५ जुलै २०२२ पूर्वी, आवक सेवा वरील परतावा वगळण्यात आला होता, ज्यामुळे केवळ आवक वस्तूंवर जमा झालेल्या आयटीसीपर्यंत परतावा मर्यादित होता. अधिसूचना क्रमांक १४/२०२२ ने नियम ८९(५) अंतर्गत परताव्याच्या सूत्रात सुधारणा करून कर परतावा परतफेड निश्चित करण्यासाठी इनपुट वस्तू आणि इनपुट सेवा दोन्हींचा प्रमाणात समावेश केला, परंतु त्यानंतरच्या १० नोव्हेंबर २०२२ च्या सीबीआयसी परिपत्रकात स्पष्ट केले की हा लाभ पुढील तारखेच्या प्रभावाने लागू होईल, पूर्वलक्षी नाही. यामुळे मा. गुजरात उच्च न्यायालयात तीर्थ अ‍ॅग्रोने दाखल केलेल्या याचिकेसह अनेक रिट याचिका दाखल झाल्या.
मा. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदववतना असेंट मेडिटेक लिमिटेड मधील निर्णयानुसार केंद्र सरकारचे आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाने २८ मार्च २०२५ रोजी २०२५ च्या एसएलपी (सी) क्रमांक ८१३४ मध्ये पूर्वीच फेटाळून लावल्याचे नमूद करताना खंडपीठाने असे स्पष्ट केले की सध्याची याचिका जून २०२५ मध्ये दाखल करण्यात आली होती आणि मा.उच्च न्यायालयाने यापूर्वीची याचिका फेटाळल्याच्याआणि सर्ववस्तुस्थितीचा त्यात उल्लेख केला गेला नव्हता. असे स्पष्ट करून केंद्र सरकारची याचिका फेटाळली.
