अमेरिकेने लागू केलेल्या ५० टक्के आयातशुल्क आकारणीमुळे निर्माण होणाऱ्या निर्यातीवरील परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर 'फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन'च्या शिष्टमंडळाने मा. निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. त्या वेळी त्या बोलत होत्या. अमेरि
या शिष्टमंडळाने निर्यातदारांच्या समस्या सीतारामन यांच्या कानावर घातल्या. 'वाढीव आयातशुल्कामुळे भारतीय वस्तूंचा अमेरिकी बाजारपेठेतील सहभाग प्रभावित होणार आहे. यामुळे अन्य देशांच्या स्पर्धेत भारतीय वस्तूंसाठी मोठी स्पर्धा राहून कठीण परिस्थिती होऊ शकते,' असे मत संघटनेचे अध्यक्ष एस. सी. रल्हन यांनी व्यक्त केले. 'यावर मात करण्यासाठी अतिशय तातडीची उपाययोजना करणे आवश्यक आहे,' असेही ते म्हणाले.
यावर मा. सीतारामन यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देताना निर्यातदारांच्या समस्या दूर व्हाव्यात यासाठी सरकार सर्वतोपरी उपाययोजना करील असे आश्वासन दिले मात्र, निर्यातदारांनीही या कठीण काळात रोजगारकपात करू नये आणि कामगारांच्या हितांचे संरक्षण करावे,' असे आवाहनही त्यांनी केले.
'या वाढीव आयातशुल्काची झळ बसणाऱ्या निर्यातदारांसाठी आधाराचे ठरतील अशा उपायांवर सरकार विचार करत आहे,' अशी माहितीसूत्रांनी दिली. 'वाढीव शुल्क आकारणीची झळ कमी व्हावी यासाठी निर्यात प्रोत्साहन मोहीम; तसेच कर्जवसुलीस काही काळापुरती स्थगिती आदी उपाय करण्यात येतील,' असे त्यांनी सांगितले. 'वाढीव शुल्क आकारणीचा अमेरिकेचा हा निर्णय आपल्यासाठी इशारा आहे, मात्र निर्यात अधिक व्यापक करण्याचीही ही संधी आहे,' असे ते म्हणाले. 'अर्थसंकल्पात नमूद केल्यानुसार निर्यात प्रोत्साहन व निर्यात दिशा या योजनांच्या माध्यमातून निर्यातदारांना आधारनिधी देण्याचा प्रस्तावही सरकारच्या विचाराधीन आहे,' असे त्यांनी सांगितले.
वाढीव आयातशुल्कात ज्या वस्तूंचा समावेश आहे त्या वस्त्रोद्योग, पादत्राणे, रसायने, दागिने व आभूषणे, कोळंबी आदीं वस्तूंचा समावेश आहे
