जीएसटी दर कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए कड़े उपाय करनेकी माँग- मुनाफाखोरी विरोधी कानून फिरसे लानेकी आवश्यकता

जीएसटी दर कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय किए करनेकी माँग  सामने आयी हैं, जिसमें मुनाफाखोरी विरोधी कानून, उपभोक्ता शिकायत मंच और सख्त तंत्र बनाना शामिल है, जिन पर 3-4 सितंबर को जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा के आसार हैं | कुछ राज्यों ने चिंता जताई है कि व्यवसायी इस लाभ को अपने मुनाफे में बदल सकते हैं|

इसके लिये  सुझाए गए उपाय 

• तंत्र बनाना: मुनाफाखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करना|
• उपभोक्ता शिकायत मंच: उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतों को दर्ज करने और संबोधित करने के लिए एक समर्पित मंच बनाना|
• मुनाफाखोरी विरोधी कानून: भारी जुर्माने के साथ 4 से 6 महीने के लिए एक मुनाफाखोरी विरोधी कानून लागू करना, ताकि व्यवसायों को अधिक लाभ कमाने से रोका जा सके|

जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा 

• 3-4 सितंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में दर पुनर्गठन प्रस्ताव पर चर्चा होने की उम्मीद है|
• बैठक में यह सुनिश्चित करने के लिए भी उपायों पर विचार किया जा सकता हैं कि दर कटौती का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचे 
• राज्यों ने चिंता व्यक्त की है कि जीएसटी दर में कटौती से होने वाला लाभ व्यवसायों द्वारा मुनाफाखोरी के माध्यम से आत्मसात किया जा सकता है, बजाय इसके कि वह अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे|