ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाला नफेखोरीविरुद्ध कठोर कारवाईसाठी यंत्रणा निर्माण करणे, ग्राहक तक्रारींसाठी एक व्यासपीठ तयार करणे आणि त्यांच्या उल्लंघनांसाठी मोठ्या दंडासह चार ते सहा महिन्यांसाठी प्रोफीटीअरिंग विरोधी कायदा आणणे यासह काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत, असे सूत्रांकडून समजले
३-४ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी परिषद बैठकीत दर सुसूत्रीकरण करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या मंत्र्यांच्या गटाने दिलेल्या जीएसटी दर पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाबरोबरच ग्राहकांना दर कपातीचे फायदे मिळावेत यासाठी काही उपाययोजनांवरही चर्चा केली जाणे अपेक्षित आहे.
काही राज्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे की जर अंतिम ग्राहकांना याचा फायदा मिळाला नाही तर संपूर्ण सवलत प्रक्रियेचा अर्थ निघून जाईल, म्हणून याच्या काटेकोर अंमल बजावणीसाठी एक कठोर यंत्रणा असणे गरजेचे आहे.
विमा, ग्राहकोपयोगी वस्तू, दुचाकी आणि लहान कार यांच्याबद्दल अधिक चिंता व्यक्त होताना दिसते आहे. यावर देखरेख करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा व कायदेशीर तरतुदी असाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे . २०१७ मध्ये जीएसटी च्या सुरुवातीच्या काळात अंमलबजावणीच्या वेळी नफाविरोधी कारवाईची तरतूद होती, ती नंतर बंद करण्यात आली.
जीएसटी अधिकाऱ्यांचा मते नफा विरोधी कलम पुन्हा आणण्यासाठी कायद्यात बदल करणे आवश्यक असले तरी विद्यमान कायद्यांतर्गत असलेले कलम ७४ हे जाणूनबुजून केलेल्या करचुकवेगिरीवर कारवाईसाठी सक्षम आहे.
सुत्रांनी सांगितले की, उद्योगांनी याबाबत सध्याची इन्व्हेंटरी आणि सेवा करारांच्या पुनर्मूल्यांकनाच्या खर्चाचा विचार करून दर तर्कसंगतीकरण केले पाहिजे अशी मागणी केली आहे. काही प्रकरणांमध्ये, जीएसटी दर कपातीमुळे शुल्कात उलटापालट होऊ शकतो आणि किमती कमी होतील किंवा काय याबद्दल साशंकता होऊ शकते. यामुळेच या सर्व दृष्टिकोनातूनही जीएसटी परिषदेच्या आगामी बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
