जीएसटी परिषदेचा उद्योजक, व्यावसायिक व ग्राहकांना मोठा दिलासा - जीएसटी चे दोन दर स्लॅब केले रद्द- 22 सप्टेंबर 2025 पासून अंमलबजावणी

GST 4 YOU

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री मा. निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे काल पासून सुरू झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या दोन दिवसीय ५६ व्या बैठकीत  झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर  यांचा दर तर्कसंगत करणे तसेच अनुपालन सुलभ करण्याच्या उद्देशाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.उल्लेखनीय म्हणजे, सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी बैठकीला हजेरी लावली, ज्याबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मनापासून आभार मानले
      या सुधारणा पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या "नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी" व्हिजनशी सुसंगत असून देशाचे नागरिक, लघु व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रांना थेट फायदा देत कर रचना सुलभ करण्याचा प्रयत्न यातून केला गेला आहे. परिषदेने विद्यमान चार-स्तरीय जीएसटी फ्रेमवर्कमधून सोप्या दोन-दर रचनेत बदल करण्यास मान्यता दिली, ज्यात  १८% चा सर्वसमावेशक दर आणि ५% चा गुणवत्ता दर यांचा समावेश आहे तर निवडक डिमेरिट वस्तूंवर ४०% कर लागू राहील. २०१७ मध्ये जीएसटी सुरू झाल्यापासून हा संरचनात्मक बदल सर्वात महत्त्वाच्या सुधारणांपैकी एक मानला जातो आहे.
         ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्यामुळे दिलासा मिळाला आहे. साबण, शाम्पू, केसांचे तेल, सायकली, स्वयंपाकघरातील भांडी आणि टेबलवेअर यासारख्या सामान्य घरगुती वस्तूंवरील जीएसटी ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तर यूएचटी दूध, पनीर आणि चपाती, पराठा आणि परोटा यासारख्या भारतीय ब्रेडसह दैनंदिन वापराच्या अन्नपदार्थांवर आता शून्य जीएसटी आकारला जाईल. पुस्तके नोटबुक्स ,पेन्सिल, खोडरबर यावर शून्य टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
        शिवाय, पॅकेज केलेले स्नॅक्स, नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी आणि लोणी ,तूप, चीज , सुका मेवा यांचे दर  ५% केले आहेत.एका ऐतिहासिक निर्णयात, सर्व वैयक्तिक जीवन आणि आरोग्य विमा पॉलिसी, ज्यामध्ये टर्म, युलिप, फॅमिली फ्लोटर आणि ज्येष्ठ नागरिक पॉलिसी यांचा समावेश आहे, यांना आता जीएसटीमधून संपूर्ण सूट देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, कर्करोग आणि दुर्मिळ आजारांसाठी असलेल्या ३६ जीवनरक्षक औषधांना जीएसटीमुक्त करण्यात आले आहे. इतर औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे उच्च कर दर स्लॅबऐवजी ५% दराने कर लागेल, ज्यामुळे आरोग्यसेवा खर्चात लक्षणीय घट होईल.
      परिषदेने सिमेंटवरील जीएसटी २८% वरून १८% पर्यंत कमी केला आणि कृषी यंत्रसामग्री, ट्रॅक्टर आणि अक्षय ऊर्जा उपकरणांवरील दर ५% पर्यंत कमी केले. बायोपॅस्टीसाइड व मायक्रो न्यूट्रियंट्स यावरील दर ५%  करण्यात येत आहे.सल्फ्यूरिक आणि नायट्रिक आम्ल सारख्या खतांच्या कच्च्या मालाचा दरही ५%  केला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा इनपुट खर्च कमी होत आहे. ठिबक सिंचन व तुषार सिंचन प्रणाली आता ५%  मध्ये येणार आहे.                                               हस्तकला, ​​चामड्याच्या वस्तू आणि संगमरवरी ब्लॉक्ससारख्या कामगार-केंद्रित उद्योगांना देखील कमी दरांचा फायदा होईल.
         ऑटो क्षेत्रात, ट्रॅक्टर व  ट्रॅक्टरच्या सुट्ट्या भागांवर वर ५%, लहान कार (पेट्रोल कार १२०० सीसी च्या व ४००० एमएम च्या आत लांबी तर डिझेल कार १५०० सीसी आत ४००० एमएम च्या आत लांबी), ३५० सीसीपेक्षा कमी मोटारसायकली, तीन चाकी वाहने, बस, ट्रक आणि रुग्णवाहिका हे सर्व १८% च्या श्रेणीत येतात, तर ऑटो पार्ट्सवर आता एकसमान १८% लागू होत आहे.                                कापड क्षेत्रात उलटे शुल्क रचनेत सुधारणा होत आहे, मानवनिर्मित फायबर आणि धाग्यावरील जीएसटी ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे संपूर्ण वस्त्रोद्योग हा ५% मध्ये येत आहे.                                          एअर कंडीशनर, टीव्ही ,डिश वॉशिंग मशीन आदींचाही कर २८ वरून १८% करण्यात येत आहे.  तंबाखू आणि पान मसाला उत्पादने वगळता वस्तू आणि सेवांवरील सुधारित जीएसटी दर २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होतील, जे उपकर दायित्वे पूर्ण होईपर्यंत सध्याच्या दरांवर सुरू राहतील.
              या सुधारणांसह, जीएसटी कौन्सिलने एका सोप्या, नागरिक-अनुकूल आणि विकास-केंद्रित कर व्यवस्थेकडे  वाटचाल करण्याची मोठे पाऊल उचलले आहे .