वस्तू आणि सेवा करातील (जीएसटी) कपातीचा अंतिम लाभ कंपन्यांकडून ग्राहकांना दिला जातो की नाही यावर सीबीआयसी कडून बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. दर लागू झाल्यापासून पुढील सहा महिने विविध उत्पादनांच्या दराचा मागोवा घेतला जाणार आहे. या बरोबरच आता ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने ही आता कर कपातीतून अपेक्षित दिलासा ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
उच्च स्त्ररीय सूत्रांनी सांगितले की, नॅशनल कंझ्युमर हेल्पलाइन (NCH) ला वस्तू आणि सेवा कर (GST) बाबतच्या जवळपास 3,000 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. हेल्पलाइनचा वाढता वापर ग्राहकांची अधिक जागरूकता आणि सतर्कता दर्शवितो आहे .
बहुतेक तक्रारी या काही करदाते आणि सेवा प्रदाते हे एकतर आधीच्या उच्च दराने किंवा अंतिम किंमती कमी न करून कमी जीएसटी चा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोचविण्यात अपयशी ठरल्याने झाल्या आहेत. कर कपातीतून अपेक्षित दिलासा प्रत्यक्षात घरांघरापर्यंत पोहोचावा यासाठी सरकार अशा पद्धतींवर लक्ष ठेवून आहे. नॅशनल कंझ्युमर हेल्पलाइन (NCH) सरकारचे केंद्रीय तक्रार निवारण व्यासपीठ, अनुपालनाचा मागोवा घेण्यासाठी एक प्रमुख माध्यम आहे. सूत्रांनी सांगितले की तक्रारींचे पुनरावलोकन केले जात आहे आणि पुष्टी झालेल्या उल्लंघनाच्या प्रकरणांमध्ये कारवाई केली जात आहे.
जीएसटी कौन्सिलने खर्च कमी करण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तू आणि सेवांवरील दर कमी केले आहेत, या कर धोरणाचे ग्राहक फायद्यात रुपांतर करणे या अशा उपायांची परिणामकारकता व्यवसायीकानी त्यास सकारत्मक प्रतिसाद देण्यावर अवलंबून असते. सरकारसाठी, ग्राहकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आणि जीएसटी प्रणालीची विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यासाठी यासाठी निर्णायकपणे कार्य करणे महत्त्वाचे आहे.
जीएसटी दरकपातीचा बद्दल ग्राहक आता थेट तक्रार नोंदवू शकतात. नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाइन (NCH-एनसीएच) बरोबरच www.consumerhelpline. gov.in या वेबसाइटद्वारे, 1915 या टोल-फ्री क्रमांकावर किंवा INGRAM पोर्टलद्वारे १७ भाषांमध्ये तक्रार दाखल करू शकतात. व्हॉट्स ॲप (880000195), एसएमएस, ईमेल, , वेब पोर्टल आणि उमंग ॲप यांसारख्या डिजिटल माध्यमांद्वारेही तक्रार नोंदवता येते.