मा.सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य अधिकाऱ्यांमध्ये अखंड डेटा आणि गुप्तचर माहिती सामायिक करण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा विकसित करण्यास केंद्रीय जीएसटी गुप्तचर विभाग- डीजीजीआयला सांगितले. यामध्ये गुप्तचर माहितीनुसार केलेल्या कृतींची रिअल-टाइम दृश्यमानता प्रदान करणे, सुसंवाद आणि सहकारी संघराज्यवाद वाढवणे आणि ओव्हरलॅपिंग कार्यवाहीमुळे करदात्यांना होणारा त्रास कमी करणे यांचा समाविष्ट आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे क्रॉस ज्युरिसडिक्शन अत्यंत आवश्यक असलेली स्पष्टता आली आहे. यामुळे जीएसटी करप्रणाली अंतर्गत तपास आणि निर्णय प्रक्रिया सुलभ होईल आणि विविध अधिकाऱ्यांकडून करदात्यांना होणारा अनावश्यक त्रास रोखण्यास बळकटी मिळेल.
