विभागाच्या मते, "रिटर्न स्पेशालिस्ट" चा एक गट पुणे आणि जवळपासच्या प्रदेशांमध्ये कार्यरत होता, जो पगारदार व्यावसायिकांना - विशेषतः आयटी, ऑटोमोबाईल आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या विवरण पत्र फाइलिंगवर अवाजवी जास्त परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन आकर्षित करत होता. यामुळे गृहकर्जाचे व्याज आणि मुद्दल परतफेड, घरभाडे भत्ता (HRA), वैद्यकीय खर्च, विमा प्रीमियम आणि शैक्षणिक कर्जावरील दाव्यांमध्ये वाढ झाली असल्याचे आढळून आले होते.महत्त्वाचे म्हणजे, या दाव्यांसाठी कोणतेही कागदोपत्री पुरावे सादर केले गेले नाहीत, ज्यामुळे हे रॅकेट व्यापक आणि पद्धतशीर राबवले होते.हे संघटित रॅकेट जुन्या फाइलिंग सिस्टममधील त्रुटींवर कार्यरत होते.
नवीन सिस्टीममध्ये त्या त्रुटी आता बंद करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे कडक तपासणी सुनिश्चित केली जात आहे," असे विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले .विभागाने असेही सूचित केले आहे की केवळ कर व्यावसायिकच नाही तर जाणूनबुजून खोटे दावे दाखल करणाऱ्या पगारदार व्यक्तींनाही कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
यापूर्वी, आयकर विभागाला कपातीच्या दाव्यांद्वारे पॅन, टीडीएस क्रेडिट किंवा बोगस ट्रस्टमध्ये फेरफार केल्याचे आढळून आले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते फसवणुकीचे प्रमाण पाहता नेटवर्कची अत्याधुनिकता आणि अशा योजनांना बळी पडू नये म्हणून करदात्यांमध्ये अधिक जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे.
