यावेळी बोलताना मा. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नागरिकांनी वाचवलेला प्रत्येक रुपया त्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना परत मिळालाच पाहिजे, हा या अभियानाचा साधा परंतु प्रभावी संदेश अधोरेखित केला. “दावा न केलेल्या ठेवी (Unclaimed deposits), विम्याची रक्कम , लाभांश, म्युच्युअल फंडातील शिल्लक आणि पेन्शन या केवळ कागदावरच्या नोंदी नाहीत; तर त्या सामान्य कुटुंबांच्या कष्टाने कमावलेल्या बचतीचे प्रतिनिधित्व करतात - अशा बचती ज्या शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आधार देऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले.
मा. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या अभियानाचे मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून “तीन ए” म्हणजेच Awareness (जागरूकता), Accessibility (पोहोच) आणि Action (कृती) यांच्या महत्त्वावर भर दिला. प्रत्येक नागरिक आणि समुदायाला दावा न केलेल्या मालमत्तांचा मागोवा कसा घ्यावा, याबद्दल माहिती देणे हे सुनिश्चित करणे, हा जागरुकतेचा उद्देश आहे. सुलभ डिजिटल साधने उपलब्ध करून देण्यावर आणि जिल्हा स्तरावर पोहोच निर्माण करण्यावर भर आहे. कालबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने दाव्यांचा निपटारा करण्यावर कृतीचा भर आहे. डिजिटल प्रात्यक्षिके आणि हेल्पडेस्क हे नागरिकांना दावा न केलेल्या आर्थिक मालमत्तांचा मागोवा घेण्यासाठी आणि दावा करण्यासाठी मदत करतील असेही त्यांनी सांगितले
