जमीन भाडेपट्टा हक्कांच्या हस्तांतरणावर जीएसटी लागू होत नाही, अशा मा. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या २०२३ च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्वि सदस्य खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या प्रस्तावित निर्णयामुळे दीर्घकालीन भाडेपट्टा आणि स्थावर मालमत्तेच्या नियुक्तीवरील करप्रणालीबाबत बहुप्रतिक्षित स्पष्टता मिळण्याची अपेक्षा आहे. औद्योगिक संस्था आणि विकासकांनी व्यावसायिक कारणांसाठी सरकारी जमिनीवर भाडेपट्टा अधिकार मिळवले आणि नंतर ते हस्तांतरित केले अशा व्यवहारांवरून हा विवाद उद्भवला असून जीएसटी विभागाने असा युक्तिवाद केला की भाडेपट्टा अधिकारांचे वाटप किंवा हस्तांतरण हे केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, २०१७ च्या कलम ७(१)(अ) अंतर्गत सेवेचा पुरवठा आहे, ज्यामुळे ते जीएसटीला जबाबदार आहे.
तथापि, मा. गुजरात उच्च न्यायालयाने श्री दीपेश अनिलकुमार नाईक विरुद्ध भारतीय सरकार या खटल्यात असा निर्णय दिला की अशा पद्धतीचे व्यवहार म्हणजे जमिनीतील हितसंबंधांचे हस्तांतरण आहे, जे जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहे. मा.उच्च न्यायालयाने यावर भर दिला की जमीन हक्कांचे भाडेपट्टा किंवा हस्तांतरण हा स्थावर मालमत्तेचा व्यवहार आहे, जो पारंपारिकपणे अप्रत्यक्ष कर आकारणीऐवजी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी कायद्यांद्वारे नियंत्रित केला जातो. आणि त्यामुळे तो जीएसटी कक्षे बाहेर आहे.
राज्यातील अनेक औद्योगिक जमिनी विशेषता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने दिलेल्या व नंतर हस्तांतरण झालेल्या जमिनीच्या संदर्भातील जीएसटी कर आकारणी वर या निर्णयाचा मोठा परिणाम होणे अपेक्षित आहे.
