मे.विंगटेक मोबाईल कम्युनिकेशन्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध राज्य कर आणि इतर उपायुक्त खटल्यात मा. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निकालाविरुद्ध राज्य कर उपायुक्त आणि इतरांनी दाखल केलेल्या विशेष परवानगी याचिकेतून हा खटला उद्भवला होता.
आंध्र प्रदेश वस्तू आणि सेवा कर कायदा, २०१७ अंतर्गत मे.विंगटेक मोबाइल कम्युनिकेशन्सविरुद्ध जारी केलेले वसुली आणि जप्तीचे आदेश मा.उच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. मा.उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की एपीजीएसटी कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीमुळे करदात्याच्या निधीवर कायदेशीर पूर्व-ठेव केल्यानंतर प्रतिबंध घालण्याची परवानगी अधिकाऱ्यांना मिळत नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की कलम १०७(६) अंतर्गत, वादग्रस्त कराच्या १० टक्के रक्कम भरल्याने वसुलीवर स्थगिती येते. मा.न्यायालयाने असेही निदर्शनास आणून दिले की याचिकाकर्त्याने भारताबाहेर निधी हलवू नये अशी हमी देण्याची तयारी दर्शविल्याने विभागाचे हित पुरेसे संरक्षित झाले, ज्यामुळे १३० कोटी रुपये राखण्याची अट अनावश्यक आणि कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य आहे. उच्च न्यायालयाने विंगटेकच्या बँक खात्यातून वसूल केलेली जास्तीची रक्कम वादग्रस्त कराच्या १० टक्के रक्कम पूर्व-ठेव म्हणून ठेवल्यानंतर परत करण्याचे निर्देश दिले. तसेच कंपनीला हमीपत्र दाखल करणे आवश्यक केले.
जीएसटी विभागाने केलेल्याअपिलानंतर जेव्हा हे प्रकरण मा.सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा द्विसदस्यीय न्यायमूर्ती यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही.
मा.उच्च न्यायालयाने निर्देशित केलेले हमीपत्र सादर केले जाईल आणि बँकेत जमा केलेली रक्कम अपरिवर्तित राहील, असे विंगटेकच्या वकिलांचे म्हणणे मा.न्यायालयाने नोंदवले. या निरीक्षणांसह, विशेष परवानगी याचिका (SLP) निकाली काढण्यात आली.
Special Leave to Appeal (C) No(s). 27302/2025
Date of Judgement : 06 October 2025
