७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी बीएसई आणि एनएसईकडे कंपनीने दाखल केलेल्या खुलाशानुसार, कर अधिकाऱ्यांनी लागू व्याज आणि ३५.१८ लाख रुपयांच्या दंडासह ३.५२ कोटी रुपयांचा कर मागितला आहे.
कंपनीने फॉर्म GSTR-3B मध्ये नोंदवलेला ITC आणि फॉर्म GSTR-2A, ज्यामध्ये पुरवठादारांनी अपलोड केलेला डेटा कॅप्चर केला जातो, त्या मध्ये दर्शवलेला ITC यामध्ये फरक असल्याचे विभागा च्या निदर्शनास आले.
बजाज ऑटोने सांगितले की त्यांनी जीएसटी कायद्यांतर्गत विहित केलेल्या सर्व अटी पूर्ण केल्यानंतर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेतला आहे. कंपनीने असेही म्हटले आहे की कर मागणी ही तथ्यांवर नाही असे त्यांना वाटते म्हणून ते या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करणार आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की या आदेशाचा त्यांच्या कामकाजावर किंवा खात्यांवर कोणताही मोठा आर्थिक परिणाम होणार नाही.
इनपुट टॅक्स क्रेडिटवरील हे वाद सामान्य आहेत, कारण पुरवठादारांकडून दाखल केलेले विवरण पत्र न जुळल्याने किंवा डेटा अपडेटमध्ये विलंब झाल्यामुळे GSTR-3B आणि GSTR-2A मधील फरक उद्भवू शकतात. कंपन्या अनेकदा अपीलीय अधिकाऱ्यांसमोर अशा मागण्यांना आव्हान देतात.
