मा.सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचारार्थ उपस्थित झालेला मुद्दा असा होता की नोंदणीकृत खरेदीदार डीलर्सना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा लाभ उपलब्ध आहे का ,ज्यांनी नोंदणीकृत पुरवठादार डीलर्सना कराची रक्कम दिलेली आहे ,मात्र त्या विक्रेता पुरवठादाराने गोळा केलेला कर सरकारकडे जमा केला नाही. त्या व्यवहाराच्या तारखेला, पुरवठादार विक्रेता हा विभागाकडे नोंदणीकृत होता यात कोणताही वाद नव्हता. तथापि, व्यवहारानंतर, त्या विक्रेत्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आणि त्यांनी खरेदीदार विक्रेत्याकडून वसूल केलेला कर सरकार कडे भरण्यास करण्यात कसूर केली. मा. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालात असे आढळून आले की, नोंदणीकृत पुरवठा दार विक्रेत्याला खरेदीदार विक्रेत्याने चांगल्या समजुतीने व्हॅट कराची रक्कम दिली. दिलेल्या व्यवहाराच्या तारखेला, पुरवठा दार विक्रेता विभागाकडे नोंदणीकृत होता यात कोणताही वाद नाही. तथापि, व्यवहारानंतर, त्या विक्रेत्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आणि त्यांनी खरेदीदार विक्रेत्याकडून गोळा केलेला कर जमा करण्यात कसूर केली. मा. उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना खरेदीदार विक्रेता हा अस्तित्वात होता, ज्यांने नोंदणीकृत पुरवठादार विक्रेत्यांना चांगल्या समजुतीने कर दिला होता आणि म्हणून ते आयटीसीच्या लाभासाठी पात्र होते आणि त्यानुसार, इनव्हॉइसची योग्य पडताळणी केल्यानंतर त्यांना हा लाभ मंजूर केला.
मे.ऑन क्वेस्ट मर्चेंडायझिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध एनसीटी सरकार ऑफ दिल्ली व इतर , या केस मध्ये उच्च न्यायालयासमोर असाच एक मुद्दा विचारार्थ उपस्थित झाला. उच्च न्यायालयाच्या वरील प्रकरणातील निर्णयाला २०१७ च्या विशेष अपील (नागरी) क्रमांक ३६७५० मध्ये मा सर्वोच्च न्यायालयासमोर आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप न करता ही विशेष परवानगी याचिका मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाली काढण्यात आली होती.
मे. शांती किरण इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या प्रकरणातील मा. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या सदर निकाला विरुद्ध शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील केले होते .या पार्श्वभूमीवर, व्यवहाराच्या तारखेला विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्याची नोंदणी असल्याबद्दल कोणताही वाद नसल्याचे आणि त्यांच्या सत्यतेच्या चौकशीच्या आधारे, या प्रकरणां मधील व्यवहार किंवा पावत्या संशयास्पद आढळल्या नाहीत , त्यामुळे योग्य पडताळणीनंतर आयटीसी लाभ देण्याच्या मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आढळत नाही. अपीलांमध्ये योग्यता नाही आणि त्यानुसार ते फेटाळण्यात आले असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद करून प्रलंबित प्रकरण, निकाली काढले.
हा जीएसटी संबंधित निर्णय जरी नसला तरी जीएसटीतील आयटीसीची हजारो प्रकरणे वेगवेगळ्या कायदेशीर प्राधिकार्‍यां समोर प्रलंबित आहेत ,त्यामुळे मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर अशा प्रकरणात काय होते याकडे आता क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
