कथित गैरवर्तन घडले तेव्हा सदर राज्य कर उपायुक्त मंजूर रजेवर होत्या आणि त्यानंतर संबंधित अधिकारक्षेत्राबाहेर त्यांची बदली झाली. त्यामुळे त्यांचे निलंबन चालू ठेवणे अन्याय्य आहे , असे मा. न्यायालयाने पुढे आपल्या आदेशात नमूद केले.
याचिकाकर्त्या श्रीमती श्रीद्धा कुमारी या प्रयागराज येथील मध्ये राज्य कर उपायुक्त पदावर असतांना मे.कन्हैया एंटरप्रायजेसची ही फर्म बनावट निष्पन्न झाल्यानंतरही जीएसटी नोंदणी रद्द करण्यास त्यांनी पुढाकार घेतला नाही, या आरोपावरून त्यांना २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी निलंबित करण्यात आले. निलंबन आदेशानुसार, फर्मने ३१ मार्च २०२३ रोजी नोंदणीसाठी अर्ज केला होता, १ मे २०२३ रोजी डीम्ड नोंदणी देण्यात आली होती आणि २९ मे २०२३ रोजी जीएसटी विभागाने केलेल्या पडताळणीनंतर तिला बनावट घोषित करण्यात आले.
निलंबनाला आव्हान देत, याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की त्या १ जून २०२३ ते २५ जून २०२३ पर्यंत बालसंगोपन रजेवर तर २६ जून २०२३ ते २२ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत वैद्यकीय रजेवर होत्या , त्यानंतर त्याच तारखेला त्यांची गोरखपूरला बदली करण्यात आली या कारणाने त्या कोणतीही कारवाई करू शकत नव्हत्या. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की जीएसटी नोंदणी रद्द करणे ही स्वयंचलित प्रक्रिया नाही ,त्यासाठी नोटीस जारी करणे आणि योग्य चौकशी करणे आवश्यक आहे, जी मंजूर रजेवर असताना करण्याच्या स्थितीत त्या नव्हत्या. त्यांनी पुढे असे म्हटले की फर्मने दावा केलेला फसवा आयटीसी सेट-ऑफ हा डिसेम्बर २०२३ ते मार्च २०२४ पर्यंतचा होता, ज्या काळात त्यांची सदर ठिकाणी नियुक्ती नव्हती.
मा.न्यायालयाने असे नमूद केले की याचिकाकर्त्याचा रजा कालावधी आणि गोरखपूरला झालेली बदली कथित फसव्या आयटीसीच्या लाभाच्या खूप आधी झाली होती.
राज्याचे वकील या तथ्यांवर प्रतीवाद करू शकले नाहीत आणि त्यांनी मान्य केले की शिस्तभंगाची चौकशी सुरू असली तरी निलंबनाचा आदेश रद्द केला जाऊ शकतो. मा.न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की याचिकाकर्त्याची अनुपस्थिती अनधिकृत किंवा अचानक नव्हती आणि त्यामुळे त्यांचे निलंबन हे प्रथमदर्शनी अन्याय्य आहे.
मा.न्यायमूर्ती यांनी असा निर्णय दिला की, जेव्हा संबंधित घटना घडल्या तेव्हा याचिकाकर्ता रजेवर होता आणि इतर ठिकाणी नियुक्त पदावर होता असे खटल्याच्या वस्तुस्थितीनुसार स्पष्ट झाल्याने, निलंबन आदेश चालू ठेवण्याची आवश्यकता नाही.पुरेशा पुराव्या शिवाय केलेल्या निलंबनामुळे अनावश्यक त्रास होतो आणि कोणताही प्रशासकीय उद्देश पूर्ण होत नाही हे लक्षात घेऊन मा.न्यायालयाने निलंबनाचा आदेश रद्द केला.
त्याच वेळी, मा. न्यायालयाने स्पष्ट केले की निलंबन रद्द केल्याने शिस्तपालन अधिकाऱ्यांना चौकशी सुरू करण्यापासून रोखले जाणार नाही. आदेशाची प्रमाणित प्रत सादर केल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत चौकशी पूर्ण करण्याचे निर्देश देताना दोन्ही पक्षांनी सहकार्य देणे बंधनकारक असेल असे स्पष्ट केले.
