विक्री व्यवहारानंतर पुरवठादार विक्रेत्याची नोंदणी रद्द केल्याने जीएसटी विभाग खरेदीदार कर दात्याला आयटीसी नाकारू शकत नाही: मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालय

GST 4 YOU
 माननीय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलिकडेच म्हणजे 4 नोव्हेंबर 2025 ला असा निर्णय दिला की वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विभागाने व्यवहार झाल्यानंतर विक्री करणाऱ्या पुरवठा दराची नोंदणी रद्द केल्याने  खरेदीदाराला इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) नाकारता येऊ शकत नाही.
         लोखंडी भंगाराचा व्यापार करणाऱ्या मेसर्स सिंघल आयर्न ट्रेडर्स या मालकीच्या कंपनीने ऑगस्ट २०१८ मध्ये आग्रा येथील नुनहाई येथील मेसर्स अरविंद मेटल सप्लायर्सकडून दोन कर पावत्या आणि दोन ई-वे बिलांच्या द्वारे लोखंडी भंगार खरेदी केले होते. या भंगाराचे एकूण मूल्य १०,८३,६०० रुपये होते, ज्यामध्ये केंद्रीय जीएसटी आणि राज्य जीएसटीचा समावेश होता आणि त्याचे पेमेंट बँकिंग चॅनेलद्वारे केले होते.
        मा. न्यायालयाने असे नमूद केले की व्यवहाराच्या वेळी विक्री करणारा पुरवठादार अस्तित्वात होता की नाही हे पडताळणे हे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे आणि म्हणूनच, त्याची पडताळणी न करता, अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही उचित नाही.
      मा. न्यायालयाने पुढे असे मत मांडले की जीएसटी विभाग हा पुरवठादार अस्तित्वात नसल्याबद्दल च्या ऐकीव माहितीवर अवलंबून होता. मात्र याचिकाकर्त्याने बँकिंग चॅनेलद्वारे देय कर भरून आपले प्राथमिक कर्तव्य पार पाडले आहे.
       मा. न्यायालयाने असेही नमूद केले की जीएसटी विभागाने वाहतुकीसाठी वापरलेले वाहन नोंदणीकृत नसल्याचा कोणताही मुद्दा उपस्थित केलेला नाही .         त्यानुसार, मा.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की कलम ७४ अंतर्गत कार्यवाही अनुचित होती आणि आक्षेपार्ह आदेश रद्द केले आणि रिट याचिका मंजूर केली.
 M/S Singhal Iron Traders vs Additional Commissioner And Another
CITATION : 2025 TAXSCAN (HC) 2254
Case Number : WRIT TAX No. - 1357 of 2022
Date of Judgement : 4 November 2025