मा. न्यायालयाने मे. सुगुणा कट पीस सेंटर विरुद्ध अपीलीय उपायुक्त (एसटी) (जीएसटी), सेलम आणि इतर या खटल्यात स्थापित केलेल्या तत्त्वांचे समर्थन केले आणि केवळ प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे कायदेशीर व्यवसाय आणि वाणिज्य मोठ्या प्रमाणात बाधित होऊ नये असे बजावले.
याचिकाकर्ता, मेसर्स व्ही.आर.के. इक्विपमेंट्सचे मालक, वेलू रामकृष्णन यांनी कुंद्राथूर असेसमेंट सर्कलच्या कमर्शियल टॅक्स ऑफिसरने १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जारी केलेल्या त्यांच्या जीएसटी नोंदणी रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले. या नोंदणी रद्दीकरणामुळे त्यांच्या व्यवसायाचे कामकाज विस्कळीत झाले होते, ज्यामुळे संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत मा. न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली. मा. मद्रास उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की याचिकाकर्त्याला सुगुणा कट पीस सेंटरच्या निकालात नमूद केलेल्या कठोर अटींच्या अधीन राहून, त्यांची रद्द केलेली जीएसटी नोंदणी पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात यावी.
मा. न्यायालयाने असा आदेश दिला की याचिकाकर्त्याने रद्द करण्यापूर्वीच्या कालावधीसाठी सर्व प्रलंबित जीएसटी रिटर्न दाखल करावेत आणि त्याच्याशी संबंधित प्रलंबित कर , लागू व्याज, दंड आणि विलंब शुल्कासह, पंचेचाळीस दिवसांच्या आत जमा करावे.
पुढे, हे स्पष्ट करण्यात आले की कोणताही न वापरलेला इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) सक्षम अधिकाऱ्यांकडून योग्यरित्या पडताळणी आणि मंजुरी मिळेपर्यंत अशा पेमेंटसाठी वापरता येणार नाही.
मा. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला रद्दीकरण केल्या नंतरच्या कालावधीसाठी चा प्रलंबित कर हा रोख स्वरूपात भरावा आणि त्या कालावधीसाठीचे अचूक रिटर्न दाखल करावेत असे ही आदेश दिले.या सर्व अटींची पूर्तता केल्यानंतर आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर, जीएसटी नोंदणी पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
याव्यतिरिक्त, मा. न्यायालयाने जीएसटी अधिकाऱ्यांना आदेशाच्या 30 दिवसांच्या आत जीएसटीएन प्रणालीच्या रचनेत योग्य ते बदल करण्याचे निर्देश दिले. केस Velu Ramakrishnan Proprietor vs The Commissioner of Commercial Taxes
CITATION : 2025 TAXSCAN (HC) 2271
Case Number : WP No. 40116 of 2025
Date of Judgement : 30 October 2025
