बँकेने दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे की त्यांना महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर कायदा, २०१७ च्या कलम ७३ अंतर्गत १७ डिसेंबर रोजी एक आदेश मिळाला आहे. या आदेशात जीएसटीचा कमी भरणा केल्याचा आरोप आहे आणि एकूण २३७.९ कोटी रुपयांची मागणी तसेच लागू व्याज यांचा समावेश आहे. कर मागणीत ₹२१६.२७ कोटी कर आणि २१.६२ कोटी दंड समाविष्ट आहे.
बँकेच्या म्हणण्यानुसार, ही नोटीस अशा मुद्द्यांशी संबंधित आहे जे आधीच्या प्रकरणांमध्ये ही वादात आहेत.
आयसीआयसीआय बँकेने असे नमूद केले की, ते मागणीला आव्हान देण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलण्याचा मानस आहे, ज्यामध्ये रिट याचिका किंवा अपील दाखल करणे समाविष्ट आहे.
