या प्रकरणात वित्त कायदा, १९९४ च्या कलम ६७ अंतर्गत आयकर कायद्याच्या फॉर्म २६एएस नुसार सादर रिटर्नचा वापर करून सेवा कर भरण्यासाठी २१.०१.२०१९ रोजी कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली होती. फॉर्म २६एएस मध्ये दिलेल्या माहितीवर आधारित नोटिसीनुसार रु. ६,३९,०९,१९०/- सेवा कर भरण्याचे आदेश विभागाने दिले. प्रतिवादीने मा. सीईएसटीएटी (CESTAT) समोर अपील दाखल केले असता त्यांनी असा निर्णय दिला की आयकर अधिकाऱ्यांसमोर दाखल केलेल्या फॉर्म २६ मधील मजकुराच्या आधारे सेवा कर आकारता येणार नाही. त्यानुसार मूळ आदेश रद्द करण्यात आला.
मात्र केंद्रीय जीएसटी प्रधान आयुक्तांनी कायद्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर मा.उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. परिपत्रक क्रमांक १०७९/०३/ २०२१-CX नुसार नोटीसी पूर्वी करदात्याशी सल्लामसलत अनिवार्य आहे का, फॉर्म २६एएस च्या माहिती वर अवलंबून सेवा कर मागता येतो का, कारणे दाखवा नोटीस सीबीआयसीने जारी केलेल्या सूचनांचे उल्लंघन करत आहे का, असे प्रश्न मान . न्यायालयाच्या विचारार्थ होते.
मा. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, १०.०३. २०१७ च्या मास्टर परिपत्रक क्रमांक १०५३/ २/ २०१७-CX परिच्छेद ५.० नुसार कारणे दाखवा नोटीसपूर्वी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे. शिवाय, जारी केलेली कारणे दाखवा नोटीस असे दर्शवत नाही की मागणी केलेला सेवा कर हा फसवणूक किंवा संगनमत किंवा जाणूनबुजून चुकीचे विधान किंवा तथ्ये दडपल्यामुळे किंवा केंद्रीय उत्पादन शुल्क कायदा, १९४४ च्या कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन झाल्यामुळे लागू होता. आणि त्यामुळे तो कायद्याने टिकाऊ नव्हता.
मा. न्यायालयाने अखेर प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण पुन्हा मा. ट्रायब्यूनल पाठवण्याचा निर्णय दिला .
PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL GOODS AND SERVICE TEX AND CUSTOMS vs M/S NUMAL SAIKIA
CITATION : 2026 TAXSCAN (HC) 378
Case Number : C.Ex.App./7/2025
Date of Judgement : 20 February 2026
