मे.रघुवंश अॅग्रो फार्म्स लिमिटेडने जीएसटी कायद्याच्या कलम ७४ अंतर्गत दिलेल्या जीएसटी आदेशाविरुद्ध रिट याचिका दाखल केली होती.
कलम ७४ अंतर्गत जारी नोटीसीत जीएसटी विभागाने आरोप केला की याचिकाकर्ता सर्क्युलर ट्रेडिंगमध्ये आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा चुकीचा वापर करण्यात गुंतलेला असून तो वस्तूंची प्रत्यक्ष हालचाल सिद्ध करण्यासाठी टोल पावत्या आणि वजनकाट्यांच्या स्लिप्स सादर करण्यात अयशस्वी ठरला आहे.
याचिकाकर्त्याने कर चलन, ई-वे बिल, वाहतूक बिल, GSTR-1, GSTR-2A, GSTR-3B रिटर्न आणि पुरवठादार आणि वाहतूकदारांना देयक भरल्याचे पुरावे असलेले बँक स्टेटमेंट सादर केले होते मात्र मूळ न्याय निर्णय अधिकारी यांनी कर, व्याज आणि दंडाची पुष्टी केली.
मा. उच्च न्यायालयासमोर, याचिकाकर्त्याने आपले म्हणणे मांडताना सांगितले की सर्व व्यवहार जीएसटी रिटर्नमध्ये नोंदवले गेले आहेत, पेमेंट बँकिंग चॅनेलद्वारे केले गेले आहेत आणि वस्तूंच्या हालचालींना वैध ई-वे बिल आणि वाहतूक कागदपत्रांचा आधार आहे. याला विरोध करताना , राज्य जीएसटी विभागाने वस्तूंची प्रत्यक्ष हालचाल होत नसल्याचा आरोप करून आदेशांचे समर्थन केले. टोल पावत्या पुष्टीकारक पुराव्या म्हणून सादर करण्यात याचिकाकर्त्याच्या अपयशावर विभागाने बोट ठेवले .
दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांची तपासणी केल्यानंतर,मा. उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की कलम ७४ अंतर्गत फसवणूक, जाणूनबुजून चुकीचे विधान करणे किंवा कर चुकवण्याच्या उद्देशाने तथ्ये दडपल्याचा स्पष्ट पुरावा असल्याशिवाय कारवाई सुरू करता येणार नाही.
मा. उच्च न्यायालयाच्या मते, कलम ७४ शी संबंधित सर्व घटक कारणे दाखवा नोटीस आणि अंतिम आदेशांमध्ये नमूद नाहीत.
टोल पावत्या सादर न करण्याच्या संदर्भात,मा. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, वस्तूंच्या वाहतुकीचे पुरावे सिद्ध करण्यासाठी याचिकाकर्त्याला टोल प्लाझाच्या पावत्या सादर करण्यास भाग पाडणारी कोणतीही कायदेशीर तरतूद विभागाने सांगितली नाही.
मा. उच्च न्यायालयाने ई-वे बिल, कर चलन, बिल्टिज आणि ट्रान्सपोर्टर पेमेंट लेजर सादर केल्याचे मान्य केले, त्यापैकी कोणतेही दोषपूर्ण किंवा बनावट आढळले नाही.
अंतिमतः मा. उच्च न्यायालयाने मूळ न्याय निर्णय अधिकाऱ्यांचे आदेश रद्द केले आणि याचिका मंजूर केली.
Raghuvansh Agro Farms Ltd vs State of U.P
CITATION : 2026 TAXSCAN (HC) 142
Case Number : WRIT TAX No. - 3829 of 2025
Date of Judgement : 17 December 2025
