गोल्डन ट्रेडर्स, टी.एम. एंटरप्रायझेस, अल बदर स्पाइसेस, आर.जी. ट्रेडर्स, शिवा ट्रेडर्स आणि इतर व्यापाऱ्यांनी वाहतूक केल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या जप्ती आणि जप्तीला आव्हान देणाऱ्या अनेक रिट याचिकांमधून हा खटला उद्भवला. जीएसटी अधिकाऱ्यांनी सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 129 आणि 130 अंतर्गत कारवाई सुरू केली होती कारण वाहतूकीत असलेल्या वस्तूंचे मूल्यांकन खूपच कमी होते.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की बहुतेक प्रकरणांमध्ये जीएसटी कायद्याच्या कलम 68 अंतर्गत आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे वाहतुकीदरम्यान उपलब्ध होती . चेकिंग वेळी अधिकाऱ्यांना वाहतूक दरम्यान वस्तूंचे मूल्यांकन तपासण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की मूल्यांकन आणि कर दायित्वाशी संबंधित मुद्दे हे ज्युरीसडिक्शनल प्रॉपर अधिकारी यांनी तपासले पाहिजेत, माल वाहतूक दरम्यान वाहने अडविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तो अधिकार नाही.
मा. खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, अनेक उच्च न्यायालयांनी आधीच असे निर्णय दिले आहेत की जीएसटी कायद्याच्या कलम 129 किंवा 130 अंतर्गत कार्यवाही दरम्यान मूल्यांकन विवादांची तपासणी केली जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा वस्तूंवर मूल्यांकन आणि देय कराचा प्रश्न योग्य कार्यवाहीमध्ये मूल्यांकन प्राधिकारी यांनी विचारात घेतला पाहिजे.
मा. न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की कलम 129 आणि 130 चा उद्देश कर कायद्यांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि ज्या राज्यातून कर देय आहे, त्या राज्याचे महसूल नुकसान रोखणे आहे. खंडपीठाने असे निदर्शनास आणून दिले की ज्या राज्यातून माल केवळ वाहतुकीत जात आहे, त्या राज्यातील अधिकारी दुसऱ्या राज्यात कथित करचुकवेगिरीच्या आधारावर वस्तू जप्त करू शकत नाहीत किंवा दंड आकारू शकत नाहीत.
मान.न्यायालयाने आणखी एका प्रकरणाची तपासणी केली जिथे अधिकाऱ्यांनी असा दावा केला होता की तपासणीच्या वेळी कोणतेही ई-वे बिल उपलब्ध नव्हते. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की CGST नियमांच्या नियम 138C नुसार तपासणी अहवाल निर्धारित वेळेत ऑनलाइन रेकॉर्ड केले पाहिजेत. सध्याच्या प्रकरणात, कथित पूर्वीच्या तपासणीत असे नव्हते. या प्रकरणात, कथित पूर्वीची तपासणी नोंदवली गेली नव्हती आणि नंतर तयार केलेल्या अहवालात पूर्वीच्या कोणत्याही तपासणीचा उल्लेख नव्हता.
या परिस्थिती लक्षात घेता, मा. न्यायालयाने जप्त केलेल्या वस्तू आणि वाहने याचिकाकर्त्यांना परत करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने असेही निर्देश दिले की वस्तूंचे नवीन नमुने पक्षांच्या उपस्थितीत काढले जावेत आणि मूल्यांकनाशी संबंधित पुढील कार्यवाहीसाठी अधिकार क्षेत्रीय प्राधिकारी यांचे कडे पाठवले जावेत.
Golden Traders vs. The Deputy Assistant Commissioner Of State
CITATION : 2026 TAXSCAN (HC) 434
Case Number : WRIT PETITION NO: 541/2026
Date of Judgement : 16 February 2026
