या निवेदनात त्यांनी वस्तू आणि सेवा कर अपील न्यायाधिकरण कार्यान्वित केल्याबद्दल सरकार आणि जीएसटी परिषदेचे मनःपूर्वक अभिनंदन केलं असून जीएसटी विवाद-निवारण यंत्रणा मजबूत करण्याच्या दिशेने हे एक बहुप्रतिक्षित आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे , असे नमूद करून व्यापार, उद्योग आणि व्यावसायिक समुदायाच्या व्यापक हितासाठी जीएसटीएटी अपील ई-फायलिंग साठी मुदत वाढ देण्याची मागणी केली आहे. या निवेदनात त्यांनी -
(अ) ०१.०४.२०२६ पूर्वी कळवलेल्या आदेशांच्या संदर्भात, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर अपील दाखल करण्याची वैधानिक अंतिम मुदत ३०.०६.२०२६ पासून वाढवून ३१.१२.२०२६ करणे;
(ब) अशी मुदतवाढ प्रलंबित असेपर्यंत, योग्य प्रशासकीय सूचना जारी कराव्यात की, जे करदाते वर नमूद केलेल्या तांत्रिक त्रुटींमुळे ३०.०६.२०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी आपले अपील दाखल करू शकले नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध सीजीएसटी कायद्याच्या कलम ७८ आणि ७९ अंतर्गत कोणतीही सक्तीची किंवा वसुलीची कारवाई सुरू केली जाऊ नये;
(क) जीएसटीएन (GSTN) आणि भारतकोशचे प्रशासन करणाऱ्या प्राधिकरणाशी सल्लामसलत करून, जीएसटीएटी (GSTAT) पोर्टलच्या प्री-डिपॉझिट, डीएससी-व्हॅलिडेशन, आधार-ऑथेंटिकेशन, डॉक्युमेंट-अपलोड, पेमेंट-गेटवे आणि डेटाबेस-सिंक्रोनायझेशन या मॉड्यूल्सचे कालमर्यादेत तांत्रिक ऑडिट आणि त्यातील त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश देणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
