मा. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जेव्हा तपासादरम्यान गोळा केलेल्या पुराव्यांवरून कथित गुन्ह्यात अकाउंटंट चा सक्रिय सहभाग दिसून येतो, तेव्हा सीजीएसटी कायद्यांतर्गत फौजदारी दायित्व केवळ संचालक किंवा कंपनीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या व्यक्तींपुरते मर्यादित नसते.
अर्जदाराने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम ४८२ अंतर्गत अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला.अर्जदाराने असा युक्तिवाद केला की, तो दृष्टी स्टील कंपनी किंवा एसकेडीके स्टील्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक नाही. तो दृष्टी स्टील कंपनीमध्ये केवळ लेखापाल-सहाय्यक कर्मचारी म्हणून काम करत होता आणि कंपन्यांच्या व्यवस्थापनात किंवा निर्णय प्रक्रियेत त्याची कोणतीही भूमिका नव्हती.
यावर मा. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, अर्जदाराची भूमिका नेहमीच्या हिशेब कामाच्या पलीकडची असल्याचे दिसून आले. अर्जदार कथितरित्या खरेदीदाराची पडताळणी, विक्रीच्या नोंदी, वाहतुकीची व्यवस्था, जीएसटी नोंदणीची कामे आणि ओटीपी प्रमाणीकरणाद्वारे बँकिंग व्यवहारांमध्ये सहभागी होता. या कामांचा तपास सुरू असलेल्या व्यवहारांशी थेट संबंध होता.
मा.न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, या आरोपांमध्ये १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या बनावट पावत्यांद्वारे सुमारे २०.३० कोटी रुपयांच्या फसव्या आयटीसीचा (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) समावेश आहे. आर्थिक गुन्हे राज्याच्या वित्तीय हितांवर परिणाम करतात आणि त्याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.
मा.न्यायालयाने स्पष्ट केले की तपास अजूनही निर्णायक टप्प्यावर असून कोठडीतील चौकशी सुरू आहे.
CITATION : 2026 TAXSCAN (HC) 931
Case Number : ANTICIPATORY BAIL APPLICATION NO.1112 OF 2026
Date of Judgement : 30 June 2026
