जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक प्रकरणातील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे अनुसरण करून, मा.कर्नाटक उच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला की, 'नॉन-ऑब्स्टँट' कलमाच्या अनुपस्थितीत निर्माण केलेला वैधानिक प्रथम बोजा हा सरफेसी कायद्यांतर्गत प्रदान केलेल्या पेमेंटच्या प्राधान्यक्रमापेक्षा अग्रक्रम घेईल. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल असेट्स अँड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) कायदा आणि राज्य वित्तीय कायदे यांच्यातील परस्परसंबंध स्पष्ट करणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मा.न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, नॉन-ऑब्स्टँट क्लॉजच्या अनुपस्थितीत तयार केलेला वैधानिक प्रथम चार्ज, SARFAESI कायद्यांतर्गत प्रदान केलेल्या पेमेंटच्या प्राधान्यापेक्षा अधिक प्राधान्य घेईल.
हा खटला तेलंगणातील ४२.९९ एकर स्थावर मालमत्तेशी संबंधित होता, जी मेसर्स बीपीएल इंजिनीअरिंग लिमिटेडने १९९७-१९९८ मध्ये आयडीबीआयच्या नेतृत्वाखालील एका कन्सोर्टियमकडे गहाण ठेवली होती. बीपीएलची वाणिज्य कर विभागाकडील (CTD) कर देयता १९९५ ते १९९६ दरम्यानची होती.
OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED vs THE OFFICIAL LIQUIDATOR OF M/S. BPL ENGINEERING LIMITED
CITATION : 2026 TAXSCAN (HC) 960
Case Number : COMPANY APPLICATION NO. 49 OF 2025
