पुरवठादारांनी सरकारकडे कर जमा न केल्याने खरेदीदारांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) उपलब्ध होत नसल्याच्या विषयावर हजारो कारणे दाखवा सूचना व खटले अनेक ठिकाणी प्रलंबित आहेत. या सर्वाधिक वादग्रस्त व चर्चेत असलेल्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने असलेल्या एका प्रस्तावाला जीएसटी परिषदेच्या विधी समितीने नुकतीच मंजुरी दिली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
प्रस्तावानुसार, जर पुरवठादाराने बीजक (इनव्हॉइस) पोर्टलवर अपलोड केले असेल व ते खरेदीदाराच्या GSTR-2B मध्ये दिसून येत असेल, आणि खरेदीदार हे सिद्ध करू शकला की जीएसटीसह केलेले पेमेंट बँकिंग चॅनेलद्वारे किंवा इतर विहित पेमेंट कागदपत्रांद्वारे केले गेले होते, तर खरेदीदाराचा आयटीसी संरक्षित केला जाईल.अशा प्रकरणांमध्ये, कर अधिकारी खरेदीदाराला त्याचे क्रेडिट नाकारण्याऐवजी चूक करणाऱ्या पुरवठादाराकडून वसुली करतील, असे सूत्रांनी सांगितले.
या प्रस्तावाला प्रथम फिटमेंट समितीने मंजुरी दिली, त्यानंतर या आठवड्याच्या अखेरीस कायदा समितीनेही मंजुरी दिली. आता येत्या काही दिवसांत होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत हा प्रस्ताव विचारात घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
"ही उद्योगाची प्रलंबित मागणी असून या प्रस्तावाला दोन्ही समित्यांनी आधीच मंजुरी दिली असून, तो पुढील परिषद बैठकीच्या अजेंड्यावर असण्याची शक्यता आहे," असे सूत्रांनी सांगितले. पुरवठादाराच्या कर चुकवेगिरीबद्दल सद्भावनेने खरेदी करणाऱ्याला दंड आकारला जावा की नाही, यावर परिषद अंतिम निर्णय घेईल.
एकदा याला मंजुरी मिळाल्यावर, राजवटीतील सर्वात वादग्रस्त मुद्द्यांपैकी एक मुद्दा यावर महत्त्वपूर्ण तोडगा असेल.
सध्या, पुरवठादाराने सरकारकडे कर जमा न केल्यास, खरेदी दाराने जरी जीएसटीसह संपूर्ण इनव्हॉइस मूल्य पुरवठा दाराला देऊनही आयटीसी रिव्हर्स करण्यास सांगितले जाते.
उद्योगाचे असे म्हणणे आहे की पुरवठादाराच्या विक्रीनंतरच्या कर अनुपालनावर खरेदीदारांचे फारसे नियंत्रण नसते आणि दुसऱ्या करदात्याच्या चुकीचे परिणाम त्यांना भोगायला लावू नयेत.मात्र, बनावट पावत्या आणि कर चुकवेगिरीच्या मोठ्या संख्येने घडलेल्या प्रकरणांमुळे ही तरतूद समाविष्ट करण्यात आली, असे अधिकारी सांगतात l.
GSTR-2B, म्हणजेच पात्र इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे प्रणालीद्वारे तयार केलेले विवरणपत्र, हे आयटीसी ताळमेळ आणि अनुपालनासाठी आता प्रमुख दस्तऐवज बनले आहे.
तर तज्ञांनी असे म्हटले आहे की, जरी करदाते GSTR-2B द्वारे पुरवठादारांची नोंदणी तपासू शकतात आणि पावत्या जुळवू शकतात, तरी पुरवठादार ग्राहकांकडून गोळा केलेला कर नंतर जमा करतात की नाही हे तपासण्याचे त्यांच्याकडे कोणतेही व्यावहारिक साधन नाही. सुत्रांनी सांगितले, ‘जर बँकिंग माध्यमांद्वारे पैसे भरल्याचा योग्य पुरावा असेल, तर खरेदीदाराने सद्भावनेने व्यवहार केला आणि व्यवहाराअंतर्गत आपली कर्तव्ये पूर्ण केली याचा वस्तुनिष्ठ पुरावा असेल , तर अनेक खऱ्या प्रकरणांमध्ये मदत होईल.’
मात्र जीएसटी परिषदेने यावर अधिकृत निर्णय घेण्याची आता प्रतीक्षा आहे.
