मान.खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, नोटिसा जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या सक्षमतेबाबत याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादात एक विवादास्पद मुद्दा असून राज्य सरकार आपले उत्तर दाखल करेपर्यंत कोणतीही वसुली कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. राज्य कर अधिकाऱ्याने याचिकाकर्त्याला बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिसांच्या संदर्भात या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्याने या नोटिसांना या कारणास्तव आव्हान दिले की, त्या अशा अधिकाऱ्याने बजावल्या होत्या जो 27 ऑक्टोबर 2025 च्या सीबीआयसी परिपत्रकानुसार अधिकृत नाही. या परिपत्रकानुसार सीजीएसटी कायद्याच्या विशिष्ट तरतुदींनुसार कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याचे अधिकार विशिष्ट केंद्रीय कर अधिकाऱ्यांना सोपवण्यात आले आहेत.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2817 च्या कलम 2(91) सह कलम 5 आणि एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या कलम 20 अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून जारी केलेल्या सीबीआयसीच्या परिपत्रकात, कोणते अधिकारी विविध वैधानिक कार्ये पार पाडण्यास सक्षम आहेत हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
याचिकाकर्त्याने सदर परिपत्रकाच्या तक्ता I नुसार सीजीएसटी नियम, 2017 च्या कलम 74A, कलम 122 आणि नियम 142(1A) अंतर्गत अधीक्षक, उप/सहाय्यक आयुक्त आणि अतिरिक्त/सह आयुक्त यांसारख्या अधिकाऱ्यांना कार्ये सोपवली आहेत असे सादर केले. मान. न्यायालयाने सीबीआयसी परिपत्रकाच्या तक्ता III ची देखील तपासणी केली, ज्यामध्ये सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 122 अंतर्गत दंडाशी संबंधित कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यासाठी आर्थिक मर्यादा विहित केल्या आहेत.
या परिपत्रकानुसार, कराची रक्कम ₹10 लाखांपेक्षा कमी असल्यास केंद्रीय कर अधीक्षक नोटीस बजावू शकतात. रक्कम ₹10 लाखांपेक्षा जास्त पण ₹1 कोटींपेक्षा कमी असल्यास, केंद्रीय कराचे उप किंवा सहाय्यक आयुक्त यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. रक्कम ₹1 कोटींपेक्षा जास्त असल्यास, केंद्रीय कराचे अतिरिक्त किंवा संयुक्त आयुक्त यांना नोटीस बजावण्याचे अधिकार आहेत. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, अधिकारक्षेत्राचे हे स्पष्ट वाटप असूनही, आक्षेपार्ह नोटिसा प्रत्यक्षात एका राज्य कर अधिकाऱ्याने जारी केल्या होत्या, ज्यामुळे त्या कायदेशीर अधिकाराशिवाय होत्या. मान.न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, याचिकाकर्त्याने जारी करणाऱ्या प्राधिकरणाच्या सक्षमतेला दिलेले आव्हान विचारात घेण्यासारखे आहे.
मान.न्यायालयाने विशेषतः नमूद केले की, सीबीआयसी परिपत्रकात विहित केलेल्या आर्थिक मर्यादेच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य कर अधिकाऱ्याने नोटीस बजावणे हाच न्यायनिवाड्यासाठी आवश्यक असलेला मुख्य मुद्दा होता.अधिकारक्षेत्राच्या आव्हानाची दखल घेऊन, मान. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला अंतरिम संरक्षण दिले.मान. न्यायालयाने आदेश दिला की, याचिकांमध्ये मागितलेल्या दिलासानुसार, राज्य सरकार आपले उत्तर दाखल करेपर्यंत, सदर कारणे दाखवा नोटीसच्या अनुषंगाने पुढील जीएसटी वसुलीची कार्यवाही स्थगित राहील.
आदेशाची प्रत उपलब्ध झाल्यावर अधिक खुलासा होईल.
