यामुळे करदात्याने मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि असा युक्तिवाद केला की व्यवहार खरे होते, मालाची प्रत्यक्षात वाहतूक झाली होती, पुरवठादारांना कर भरण्यात आला होता आणि कर चुकवण्याच्या उद्देशाने फसवणूक, हेतुपुरस्सर चुकीचे विधान किंवा तथ्ये दडपल्याचे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा नव्हता. हे युक्तिवाद स्वीकारून, मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असे मानले की कलम ७४ लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेले घटक पूर्णपणे अनुपस्थित होते आणि त्यानुसार करनिर्धारण आणि अपीलीय दोन्ही कार्यवाही रद्द केल्या.
मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत जीएसटी विभागाने विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. जेव्हा करदात्याने मालाची खरी वाहतूक आणि कराचा भरणा सिद्ध केला असेल, आणि कर चुकवण्यासाठी फसवणूक, हेतुपुरस्सर चुकीचे विधान किंवा तथ्ये दडपल्याचा कोणताही निष्कर्ष अधिकाऱ्यांना नोंदवता आला नसेल, तेव्हा जीएसटी कायद्याच्या कलम ७४ अंतर्गत इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा फसवणुकीने लाभ घेतल्याचा आरोप टिकू शकतो का हा विषय मा.सर्वोच्च न्यायालयासमोर होता.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 17 जुलै 2026 च्या निकालात मा उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि विलंब माफ करून विभागाची विशेष अनुमती याचिका फेटाळून लावली. अपील स्वीकारण्यास नकार देऊन, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभावीपणे उच्च न्यायालयाच्या त्या निष्कर्षाला दुजोरा दिला की, फसवणूक, हेतुपुरस्सर खोटे विधान किंवा तथ्ये दडपल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा नसताना कलम ७४ लागू करणे पूर्णपणे अयोग्य होते.
मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने खऱ्या खरेदी व्यवहारांची प्रत्यक्ष हालचाल आणि लागू कराचा भरणा योग्यरित्या दाखवून दिला होता, आणि केवळ बनावट किंवा चुकीच्या आयटीसीच्या आरोपांवरून कलम ७४ च्या कठोर तरतुदींचा अवलंब करणे समर्थनीय ठरत नाही. विशेष अनुमती याचिका (SLP) फेटाळल्याने मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले आहे आणि या तत्त्वाला बळकटी मिळाली आहे की, कलम ७४ अंतर्गत दंडात्मक कारवाई केवळ तेव्हाच सुरू केली जाऊ शकते, जेव्हा विभागाद्वारे वैधानिक घटक सिद्ध केले जातात.
