जीएसटी परिषदेच्या ७ ऑक्टोबरच्या बैठकीत 'जीएसटी २.०' अंतर्गत प्रक्रिया सुधारणांवर चर्चा केली जाईल, ज्यामध्ये ई-इनव्हॉइसिंग आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) नियमांशी संबंधित मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल, असे मा. सीतारामन यांनी, कंपोझिशन स्कीम डीलर्ससह सर्व करदात्यांसाठी ई-इनव्हॉइसिंगचा विस्तार करणे आणि आयटीसी तरतुदींचे सुसूत्रीकरण करणे यांसारख्या उपाययोजना "जीएसटी 3.0" चा भाग असू शकतात का, या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
मा. सीतारामन यांनी कर व्यावसायिक, उद्योग संघटना आणि संशोधकांना कमी कर दर, सूट आणि सवलती मिळवण्याच्या पलीकडे जाऊन, कर प्रणालीसाठी यापुढे उपयुक्त नसलेल्या तरतुदी ओळखून त्यावर पुरावा-आधारित कर धोरणामध्ये बदलासाठी अधिक सक्रियपणे योगदान देण्याचे आवाहन केले. सल्लामसलत म्हणजे केवळ प्रत्येकाला आपले म्हणणे नोंदवण्याची संधी देण्यापुरते मर्यादित नसावे. ती पुरावे, अनुभव आणि कल्पना यांचा प्रामाणिकपणे विचार करण्याची प्रक्रिया असावी," असे त्या म्हणाल्या.जरी उद्योग संघटनांना सध्या विशिष्ट तरतुदींचा फायदा होत असला तरी, ज्या तरतुदी काढून टाकल्या पाहिजेत त्या निदर्शनास आणून देण्याची तयारी त्यांनी दाखवली पाहिजे.
त्यांनी आंतरराष्ट्रीय करप्रणालीवर संशोधन आणि विश्लेषण करणे तसेच धोरणकर्त्यांना शिफारसी करणे हे उद्दिष्ट असलेल्या आयटीआरएएफ या स्वतंत्र कर संशोधन संस्थेला, आपली ओळख अधिक ठळक करून भारतातील कर धोरण संशोधन आणि विश्लेषणासाठी एक अग्रगण्य संस्था म्हणून उदयास येण्याचे आवाहन केले. त्या म्हणाल्या की, भारताला अशा संस्थांची गरज आहे, ज्या अर्थशास्त्रज्ञ, कर वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट, शिक्षणतज्ज्ञ आणि उद्योग व्यावसायिकांना एकत्र आणू शकतील आणि सार्वजनिक धोरण प्रक्रियेत त्यांच्या कार्याला अधिक महत्त्व मिळवून देऊ शकतील.
