गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अगुवाई में मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व पर विश्लेषणात्मक चर्चा की। मंत्रियों के समूह की पहली बैठक शुक्रवार को नए महाराष्ट्र सदन में हुई। महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे के साथ छत्तीसगढ़ और पंजाब के वित्त मंत्री और नौ राज्यों के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए। दो राज्यों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअली भाग लिया, जबकि आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना ने अपनी विस्तृत प्रस्तुतियां दीं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि यह बैठक जीएसटी नीतियों को स्पष्ट दिशा देने और केंद्र व राज्यों के बीच आर्थिक समन्वय को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अदिति तटकरे ने कहा कि जीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी राजस्व से संबंधित यह पहली बैठक थी। हालांकि मंत्रियों के समूह की पहले भी विभिन्न मुद्दों पर बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन जीएसटी राजस्व पर केंद्रित यह पहली बैठक है। चर्चा किए गए मुख्य मुद्दे:
* जीएसटी से पहले और बाद के राजस्व प्रवाह का तुलनात्मक विश्लेषण
* क्षेत्र-विशिष्ट कर रिसाव और सुधारात्मक उपाय
* अनुपालन प्रवर्तन उपकरणों का प्रदर्शन मूल्यांकन,
* बेहतर ट्रेसबिलिटी के लिए ई-इनवॉइसिंग और आईटी सिस्टम में सुधार
* राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य-विशिष्ट नीति सुझाव,
* केंद्र और राज्य कर प्रशासन के बीच समन्वय
प्रमोद सावंत ने कहा की , 'एक राष्ट्र, एक कर' के दृष्टिकोण का समर्थन करने वाला एक मजबूत और सरल नियामक ढांचा, जो भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है, यही हमारा उद्दिष्ट है।
