जीएसटी परिषदेच्या 3 व 4 सप्टेंबर ला होत असलेल्या आगामी 56 व्या बैठकी कडून विविध क्षेत्रांच्या मोठ्या अपेक्षा असून उद्योजक, व्यवसायांसाठी सोपे कर दर, कमी खटले आणि कमी अनुपालन खर्च यावर निर्णय अपेक्षित आहे. तर ग्राहकांसाठी स्वस्त जीवनावश्यक वस्तू, विमा आणि इतर सेवांसाठी सुलभ कर पद्धती तर राज्य सरकारांसाठी प्रादेशिक प्राधान्यांसाठी आर्थिक आधार यासाठी नवीन भरपाई यंत्रणा आवश्यक आहे.या सोबत केंद्र सरकार साठी औपचारिक, उत्साहवर्धक आणि विस्तारित कर पायामधून वाढलेले संकलन याचे सातत्य महत्वाचे आहे. तथापि, अभ्यासकांच्या मते काही आव्हाने कायम आहेत. काही राज्यांसाठी सुरुवातीच्या काळात महसुलाला "धक्का" लागण्याचा धोका आणि कर कपात खरोखरच अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोहोचवली जाईल याची खात्री करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
