सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) च्या बहुप्रतिक्षित जीएसटी सुधारणाचा टप्पा असलेल्या कर दर सुसूत्रीकरणावरील मंत्र्यांच्या गटाने स्लॅबची संख्या कमी करण्यास सहमती दर्शविल्याचे वृत्त आल्याने सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली चे एक पाऊल पुढे पडले आहे. गुरुवारी झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत, विविध राज्यांच्या मंत्र्यांच्या पॅनेलने सध्याची चार कर दर प्रणाली ही 5% आणि 18% अशा दोन मुख्य स्लॅबमध्ये कमी करण्याची केंद्राची योजना स्वीकारली. या घडामोडी मुळे जीएसटी 2.0 पर्वाची सुरुवात होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे, ज्याचा उद्देश करप्रणाली सोपी करून , अनुपालन सुलभता ,आणि व्यवसायांवर कमी भार कमी करणे आहे.सध्या, जीएसटी चार वेगवेगळ्या दरांनी ५%, १२%, १८% आणि २८% ने आकारला जातो. नवीन रचनेनुसार, १२% आणि २८% स्लॅब रद्द केले जातील. वस्तू आणि सेवा आता बहुतेक ५% किंवा १८% च्या खाली येतील. तंबाखू आणि काही लक्झरी वस्तूंसारख्या "विशिष्ट वस्तू" वर ४०% ची जास्त कर आकारणी सुरू राहील. पॅनेलने लक्झरी कार ४०% कर श्रेणीत आणण्याची शिफारस देखील केली आहे. योजनेनुसार, पूर्वी १२% दराने कर आकारण्यात येणाऱ्या ९९% वस्तू आता खालच्या ५% स्लॅबमध्ये जातील. त्याचप्रमाणे, २८% स्लॅब अंतर्गत येणाऱ्या जवळपास ९०% वस्तू १८% पर्यंत खाली येतील.
बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटामध्ये उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थानचे आरोग्यमंत्री गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटकचे महसूलमंत्री कृष्णा बायरे गौडा आणि केरळचे अर्थमंत्री के एन बालगोपाल यांचा समावेश होता.
अर्थ मंत्रालयाच्या सविस्तर प्रस्तावांचा आढावा घेतल्यानंतर मंत्र्यांनी व्यापक सहमती दर्शविली.प्रस्तावित कर रचनेमुळे दैनंदिन वापराच्या वस्तूं, सेवा वरील जीएसटी दर कमी होऊन शेतकरी आणि मध्यमवर्गाला दिलासा मिळेल. औषधे, प्रक्रिया केलेले अन्न, कपडे, पादत्राणे आणि अनेक घरगुती उत्पादने ५% स्लॅबमध्ये जाण्याची अपेक्षा आहे.
