जीएसटी कौन्सिलने दिलेल्या कर कपातीचा लाभ सामान्यांना मिळणार की नाही, याबाबत सातत्यान चर्चा सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर मा.सीतारामन यांनी, सवलतीचा लाभ देण्याचे आवाहन केले आहे. उत्पादन क्षेत्र, उद्योग, राज्य सरकार या सर्वांशी आम्ही चर्चा करत आहोत.
कर सुधारणांबद्दल बोलताना मा.सीतारामन म्हणाल्या, काही वस्तू (सीन गुड्स व लक्झरी) वगळता, सर्व वस्तू व सेवांपैकी ९९ टक्के आता ५ आणि १८ टक्के कर श्रेणीत आल्या आहेत. प्रत्येक भारतीय नागरिकावर भार म्हणून पडणाऱ्या अप्रत्यक्ष करांबाबत उपाय करणे आवश्यक होते. मात्र त्यानंतरही वित्तीय तुटीसाठी ठेवलेले लक्ष्य चुकणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल.
जीएसटी सवलतीं मुळे राज्यांच्या महसुलात घटी ची शक्यता आहे. राज्यांना भरपाई देण्याची सूचना मान्य करण्यात आली आहे. जीएसटी सवलतीं मुळे महसूल उत्पन्नावर काही परिणाम होईल. मात्र, तो कायमस्वरूपी नसेल. मागणी वाढून तेजी येईल. उत्पन्नही त्याप्रमाणात वाढेल.
तूर्तास करलाभ अंतिम घटकापर्यंत पोहोचेल याची दक्षता घेण्याकडे आणि कर उत्पन वाढ होईल याची दक्षता घेतली जात आहे.
