मे. सिंघल आयर्न ट्रेडर्स, या लोखंडी भंगार व्यापार करणारी कंपनीने फेब्रुवारी-मार्च २०१९ दरम्यान आग्रा येथील नोंदणीकृत कर दाता मे. शिव आयर्न ट्रेडिंग कंपनीकडून ४४.२६ लाख (६.७५ लाख जीएसटीसह) किमतीचा माल खरेदी केला होता.खरेदीचा पुरावा म्हणून सात वैध कर पावत्या, ई-वे बिल आणि बँकिंग चॅनेलद्वारे केलेल्या पेमेंट याचा आधार मिळाला. पुरवठादाराने रीतसर जीएसटी आर 1 व जीएसटीआर 3B ही विवरण पत्रे ही सरकारला सादर केली होती. मा. न्यायमूर्ती यांनी याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निर्णय देताना असे निरीक्षण नोंदवले की नंतर नोंदणी रद्द केल्याने , पुरवठादार नोंदणीकृत असताना केलेले खरे व्यवहार पूर्वलक्षी प्रभावाने अवैध ठरवता येत नाहीत.
मा. न्यायालयाने म्हटले की याचिकाकर्त्याने सर्व वैधानिक अटी पूर्ण केल्या आहेत, ज्यात वैध कर पावत्या, ई-वे बिल आणि बँकिंग चॅनेलद्वारे कर भरल्याचा पुरावा आहे. शिवाय, पुरवठादाराने जीएसटीआर-३बी दाखल केल्याने, जो कर भरल्यानंतरच शक्य आहे, कर तिजोरीत पोहोचला आहे याची पुष्टी झाली.
विक्रीच्या वेळी पुरवठादार प्रत्यक्षात अस्तित्वात नव्हता की नाही हे पडताळल्याशिवाय "उधार घेतलेल्या माहितीवर" कारवाई केल्याबद्दल मा. न्यायालयाने टीका केली. पुढे मा. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की एकदा खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्याने जीएसटी कायद्याच्या कलम १६ अंतर्गत आपली जबाबदारी पार पाडली आणि संगनमताचा कोणताही आरोप नसल्याने, पुरवठादाराची नोंदणी रद्द केल्यानंतरही आयटीसी नाकारणे अन्याय्य आहे.
त्यानुसार, मा उच्च न्यायालयाने सहाय्यक आयुक्त आणि अपीलीय अधिकाऱ्यांचे आदेश रद्द करताना याचिकाकर्त्याकडून कोणताही फसवणूक किंवा कर चुकवण्याचा हेतू नव्हता आणि त्यामुळे कलम ७४ अंतर्गत सुरू केलेली कार्यवाही कायदेशीररित्या टिकाऊ नव्हती असे आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
