मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या मे.अरहम इन्फ्रा डेव्हलपर्स एओपीने दाखल केलेल्या विशेष परवानगी याचिकेवर सुनावणी झाली. मा.उच्च न्यायालयाने सहाय्यक आयुक्त, सीजीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क , नाशिक -I, यांनी दिलेल्या कर निर्धारण आदेशाविरुद्ध याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळून लावली होती, तर सीजीएसटी कायदा, २०१७ च्या कलम १०७ अंतर्गत अपील दाखल करण्याची मुभा दिली होती.
मा.उच्च न्यायालयासमोर, याचिकाकर्त्याने संयुक्त विकास कराराच्या करपात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना असा युक्तिवाद केला होता की जमीन मालक आणि विकासकामध्ये कोणताही पुरवठा झाला नाही. मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की याचिकाकर्त्यांनी इतर कोणताही पर्यायी उपाय उपलब्ध नसल्याचा चुकीचा दावा केला होता.मा.उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की जेडीए हा करपात्र पुरवठा आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी प्रत्येक करारातील विशिष्ट कलमे आणि तथ्यात्मक परिस्थिती तपासणे आवश्यक आहे. हा निर्णय अपीलीय प्राधिकरण यांनी घेणे योग्य आहे, रिट कोर्टा साठी नाही असे सांगून मा. उच्च न्यायालयाने सदर याचिका फेटाळून लावली होती.
या निर्णयाला आव्हान देत, याचिकाकर्त्याने मा.सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. हे प्रकरण मा. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि मा.न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर आले.
१३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सुनावणी वेळी याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना चार आठवड्यांत उत्तर देण्यासाठी नोटीस बजावली आणि सहाय्यक आयुक्तांच्या २७ जानेवारी २०२५ च्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. अंतरिम दिलासा देऊन, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण विचाराधीन असताना विकासकाला जीएसटी मागणीची वसुली किंवा अंमलबजावणी करण्यापासून संरक्षण दिले. विकासक आणि जमीन मालकांमधील संयुक्त विकास करार हा सीजीएसटी कायद्यांतर्गत करपात्र "पुरवठा" आहे का यासाठी ही याचिका महत्त्वाची आहे.
मा.न्यायालयाकडून जारी केलेल्या नोटिशीला भारत सरकारने उत्तर दाखल केल्यानंतर हा खटला पुढील सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केला जाईल.
याचिकाकर्त्याचे वतीने वरिष्ठ वकील योगेश कोलते (AOR), विनय नवरे , दीपक बापट, सोनाली बापट आदी विधीज्ञ काम पहात आहेत. Special Leave to Appeal (C) No.26910/ 2025
