फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार , शासनाने १७ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या अधिसूचने नुसार मोटार वाहनांवरील भरपाई उपकर रद्द करण्यात आला. कोणत्याही संक्रमणकालीन तरतुदी किंवा परतावा यंत्रणा निर्माण न करता हे करण्यात आले. त्यामुळे, करदात्यांकडे जमा झालेला भरपाई उपकर २२ सप्टेंबर रोजी संपुष्टात आला आणि जो पुढे वापरता येणार नाही.
फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार सरकारच्याधोरणात्मक सुधारणांना विरोध न करता, हा भरपाई उपकर सेस लॅप्स झाल्या मुळे कमी नफा मिळवणाऱ्या छोट्या मोठ्या ऑटो डीलर्सना त्रास होण्याचा धोका आहे, त्यांनी भरलेल्या सेसची वसुली करण्यास ते असमर्थ ठरले आहेत. कारण न वापरता येण्याजोगे आयटीसी क्रेडिट्स ब्लॉक झाले आहे. याचिकाकर्त्याचा असा दावा आहे की भरपाई उपकर क्रेडिट निरुपयोगी करून, प्रतिवादींनी कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय किंवा प्रक्रियात्मक देय प्रक्रियेशिवाय एकतर्फीपणे करदात्यांचा निहित अधिकार संपवला आहे. "हे कायद्याच्या अधिकाराशिवाय केलेले मालमत्तेचे वंचितीकरण आहे, जे आर्थिक निश्चितता आणि अंदाजाच्या स्थापित तत्त्वांचे उल्लंघन करत आहे.. एकदा क्रेडिट वैधपणे मिळवले की, ते कार्यकारी कारवाईद्वारे काढून घेतले जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद करताना याचिकाकर्ता फेडरेशनने आयशर मोटर्स लिमिटेड विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि दाई इची करकरिया लिमिटेड विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यांचा आधार घेतला आहे.
त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की सदर अधिसूचना २१.०९.२०२५ रोजी त्यांच्याकडे असलेल्या प्री-सेस इन्व्हेंटरीच्या प्रमाणावर आधारित समान स्थानावर असलेल्या कर दात्यांमध्ये एक अनियंत्रित आणि तर्कहीन वर्गीकरण तयार करते. म्हणजेच, "कट-ऑफ तारखेला कमी स्टॉक असलेल्या किंवा स्टॉक नसलेल्या कर दात्याना कोणताही तोटा सहन करावा लागत नाही, तर जास्त स्टॉक असलेल्या डीलर्सना त्यांचे संचित सेस क्रेडिट अडकल्यामुळे मोठ्या आर्थिक भाराचा सामना करावा लागतो".
