द्विसद्धीय न्यामूर्तींच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की सदर कर अधिकारी यांनी तीन केस लॉ यांचा उल्लेख केला जे "अस्तित्वातच नाहीत", ज्यामुळे अर्ध-न्यायिक कार्यवाहीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अप्रमाणित वापर कसा परिणाम चुकीचे करू शकतो हे अधोरेखित होते.
"आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ('एआय') च्या या युगात, सिस्टमद्वारे उपलब्ध्य होणाऱ्या माहितीवर जास्त अवलंबून राहण्याची प्रवृत्ती असते.तथापि, जेव्हा एखादी व्यक्ती अर्ध-न्यायिक कार्ये करत असते, तेव्हा असे म्हणायला हरकत नाही की अशा निकालांवर आंधळेपणाने अवलंबून राहू नये, त्यांचा वापर करण्यापूर्वी त्यांची योग्यरित्या उलट पडताळणी केली पाहिजे,” असा मा. न्यायालयाने इशारा दिला. पुढे मा.न्यायालयाने यावर भर दिला की अर्ध-न्यायिक अधिकारी करदात्यांच्या हक्कांसंबंधी निर्णय घेताना एआय-सहाय्यित शोधांवर किंवा स्वयंचलित निकालांवर आंधळेपणाने अवलंबून राहू शकत नाहीत,
"वापरण्यापूर्वी अशा निकालांची योग्यरित्या क्रॉस-पडताळणी न केल्यास असे आधार चुकीचे होतात," असे मा.न्यायाधीशांनी सांगितले आणि अधिकाऱ्यांना उदाहरणांचा संदर्भ देताना योग्य ती काळजी घेण्याचे निर्देश दिले.
मा. न्यायालयाने सदर प्रकरण मूळ अधिकाऱ्या कडे पुन्हा , स्पष्ट कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यासाठी आणि ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी वैयक्तिक सुनावणी घेण्या साठी परत पाठवले. ज्या न्यायालयीन निर्णयांवर अवलंबून राहण्याचा प्रस्ताव आहे ते किमान सात दिवस आधी सूचित केले पाहिजेत आणि अंतिम आदेश हा कर दात्याने केलेल्या प्रत्येक म्हणण्याला संबोधित करणारा असावा असे स्पष्ट केले.
